कात्तिक १७, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डवीच शनिबार बालुवाटारमा ११ दिनको अन्तरालमा भेटवार्ता भए पनि यसपछि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुरा आए ।
भेटवार्ताले अध्यक्षद्वयवीचको दुरी घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको नौलो प्रस्तावका कारण नेकपाभित्र अहिले खैलाबैला मच्चिएको छ । शनिबारको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब आ–आफ्नो बाटो लागौं’ भन्दै प्रचण्डसँग सल्लाहमै पार्टी फुटाउने प्रस्ताव राखेको नेकपा सचिवालयका एक नेताले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति फोनमा पनि प्रचण्डलाई आ–आफ्नो बाटो लागौँ भन्नुभएछ । हिजो बालुवाटारको भेटमा पनि त्यसै भन्नुभएछ,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘आजको फोनवार्तामा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्डलाई त्यसै भन्नुभएछ ।’
प्रचण्डले ‘कहाँ यसरी सल्लाहले पार्टी फुटाउन मिल्छ ?’ भन्दै ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको ती नेताको भनाइ छ ।
ओलीले पार्टी फुटाउन चाहेकै हुन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीले मनोवैज्ञानिक दबावका लागि प्रचण्डलाई त्यसो भनेका हुन् वा उनले साँच्चै नै पूर्वएमालेको पुनर्गठन गर्न चाहेका हुन् ? कर्णालीमा आइतबार हुन लागेको मन्त्रिपरिषद हरेफेरका कारण प्रधानमन्त्रीले आक्रोश प्रकट गरेका मात्रै पो हुन् कि ?
यी प्रश्नमा नेकपाका सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘कर्णालीको कारणले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले शनिबार पनि प्रचण्डसँग यो प्रस्ताव राख्नुभएको छ र त्यसअघिको फोन सम्वादमा पनि यही भन्नुभएको छ । जबकि कर्णालीको विवाद आइतबार बिहानमात्रै चर्चामा आएको हो ।’
पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरुको दाबीअनुसार केपी ओलीले माओवादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गृहकार्य थालेको प्रमाण समेत छन् ।
त्यसो त तीन दिनअघि मात्रै प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले दुई अध्यक्षको सम्वादहीनताप्रति दिक्दारी मान्दै कहिलेकाहीँ त आफूलाई ‘सल्लाहबाटै आ–आफ्नो बाटो हिँडौंजस्तो लाग्छ’ भनेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डलाई ओलीले बारम्बार यस्तै प्रस्ताव राख्न थालेको पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरु बताउँछन् ।
उता, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महासचिव विष्णु पौडेलचाहिँ अहिलेको अवस्थामा पार्टी विभाजित हुँदा देशलाई घाटा हुने भन्दै सबै नेता–कार्यकर्ताले एकतावद्ध भएर एकीकरणलाई बचाउनुपर्ने बताएका छन् ।
महासचिव पौडेलले भनेका छन्, ‘नेतृत्व तहमा उत्पन्न अन्तरविरोधले पार्टी एकताको औचित्य खण्डित हुन सक्तैन । तसर्थ, आपसी अन्तरविरोधलाई संवादको कार्यसूची बनाउन, सहमतिका साथ समाधान खोज्न र पार्टी एकताको रक्षा एवम् विकासका लागि सकारात्मक योगदान गर्न समस्त नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्य कमरेडहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।’
उथलपुथलका अढाइ वर्ष
अढाई वर्षदेखि कहिले साम्य हुँदै त कहिले उत्कर्षमा पुग्दै आएको नेकपाको विवाद पुनः एकपटक गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यसअघिका विवादहरुभन्दा यो पटक अलि पृथक दृश्य देखिएको छ ।
हुन त पहिला पनि पार्टीभित्र एक अर्कालाई हटाउन हस्ताक्षरसम्म घटना भएकै हुन् । तर, शनिबारको छलफलमा ओलीले पार्टीको कुनै पनि बैठक नबोलाउने र पार्टीको कुनै पनि निर्णय नमान्ने बताएपछि परिस्थिति गम्भीर बनेको हो ।
स्रोतका अनुसार शनिबारको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई स्पष्टसँग भनेका छन् ‘म पार्टीको निर्णय मान्दिनँ, तपाईहरु जे गर्ने हो, गर्नुस् । बैठक पनि बोलाउँदिनँ, बैठक राख्नुभयो भने सहभागी बन्दिनँ र त्यो बैठकले गरेको निर्णय पनि मान्दिनँ ।’
जसरी दुई बर्षदेखि दुई नेताहरुमा रहेका विवाद समाधान नगरी त्यसलाई सार्ने काम भइरहेको थियो, जुनसुकै बेला यस्तो गम्भीर अवस्था सिर्जना हुनु अप्रत्यासित होइन, यो एउटा नियमित आकस्मिकता मात्र हो ।
वास्तवमा पार्टी एकतादेखि नै ओली र प्रचण्डका वीचमा कहिल्यै पनि विश्वास र भरपर्दाे सम्बन्ध नै बन्न सकेन, जसले गर्दा पार्टी जतिबेला पनि फुट्न सक्ने संवेदनशील अवस्थामा आइपुग्यो । पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डका वीचमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गोप्य सहमति भएको थियो । जुन सहमतिविना त्यसबेला पार्टी एकता सम्भव थिएन ।
तर, सोही सहमतिले पार्टीमा लामो कलहको बिजारोपण गर्छ भन्ने नेताहरुले शायद सोचेका थिएनन् । ओली र प्रचण्ड दुवैले आफू निकटका एकाध नेतालाई ‘भद्र सहमति’बारे जानकारी गराएकै थिए । तर, आधिकारिकरुपमा पार्टीलाई यसको जानकारी थिएन र पार्टीले अपनत्व पनि लिएको थिएन । केही महिनापछि मिडियामार्फत त्यो सार्वजनिक भयो ।
अन्ततः प्रचण्डले सो सहमतिबारे सार्वजनिकरुपमा बोल्न थाले । सन् २०१८ को सेप्टेम्बर महिनामा भारत भ्रमणमा गएका बेला प्रचण्डले अलि मुखरितरुपले ओलीसँग भएको सम्झौताबारे बोले । तर, केपी ओली भने सो सहमतिलाई गोप्य राख्न चाहन्थे ।
उनी आफू ढुक्क थिए– ‘म जसरी पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउँछु ।’
यो बुझेर नै होला, प्रचण्डमा विस्तारै चिन्ता बढ्न थाल्यो, ओलीले सहमति कार्यान्वयन गरेनन् भने के गर्ने ? किनकि विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा साक्षी बसे पनि पार्टी आधिकारिकरुपमा साक्षी थिएन ।
यस विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षीका रुपमा राखिएको हुन सक्छ । किनकि, जब नेकपामा द्वन्द्व चर्किन्छ, ओली र प्रचण्ड राष्ट्रपतिनिवास जाने गर्थे ।
यसक्रममा ओली र प्रचण्डवीच ओलीले कि प्रधानमन्त्री छोड्ने, कि पार्टी अध्यक्ष छोड्ने सहमति थियो । तर, ओली दुबै पद छाड्ने मनस्थितिमा देखिएनन् । प्रचण्डले पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने दिने बताए पनि ओलीले दुबै पदको दाबी छाडेनन् ।
पहिलो, उनी महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष थिए, दोस्रो उनी पाँच वर्षका लागि संसदबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । तेस्रोे, पार्टीमा ओलीपछिको उनको गुटका नेताहरु कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष छोड्नुहुन्न भन्नेमा थिए । शायद ओलीले कुनै पनि पद छोड्दैनन् तर त्यसकै आधारमा पार्टीमा फुट ल्याउनुहुन्न भन्ने लागेर नै होला, ओलीलाई पाँच बर्ष नै सरकार चलाउन दिन प्रचण्ड सहमत भए ।
त्यसको सट्टामा पार्टी संचालनको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने र सरकारमा पार्टीको नियन्त्रण बढाउने भन्नेमा सहमति भयो । तर, यो सहमति पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने अवस्था रहेन । ओली विधिवतरुपमा पार्टीको अध्यक्ष भइरहँदा र देशकै शक्तिशाली पद प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीका उनकै प्रभाव र नियन्त्रण रहने स्पष्टै छ ।
यसरी आपसी अविश्वास, आशंका र भित्रभित्रै फैलिएको भुसको आगो असार महिनाबाट विष्फोट हुन थाल्यो । झण्डै तीन महिना लामो अन्तरपार्टी संघर्षपछि भदौमा फेरि दुई नेताका वीचमा अस्थायी युद्धविराम भयो ।
यो युद्धविराम मात्र थियो, किनकि पार्टीको ठोस अन्तरवस्तुमा पहिलाभन्दा खासै भिन्नता थिएन । पार्टी कुनै पनि हालतमा विभाजन गर्नुहुन्न भन्नेमा पार्टीका व्यापक दबाव उत्पन्न भएपछि विवाद साम्य पार्न नेताहरु बाध्य भए । पार्टी एकता जोगाउन सबै खेमाका नेताहरु एक ठाउँमा आए ।
यही अवस्थामा ओली र दाहालकावीचमा भदौको अन्तिम साता अर्काे युद्धविराम भयो । भदौ २९ गते ओली र प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएको पार्टी कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्दै अन्तरपार्टी निर्देशन मात्र जारी गरेनन्, कार्यकर्तालाई गुटबन्दीमा नलाग्न निर्देशन समेत दिए ।
वास्तवमा यो निर्देशन ओली र दाहाल दुबैका लागि एउटा मीठो व्यंग्य थियो र समयक्रमले त्यही पुष्टिसमेत गरेको छ । किनकि, गुटगत समस्या काठमाडौंमा नै थियो, कार्यकर्तामा धेरै थिएन । तर, एउटा झिनो आश चाहिँ थियो– सो सहमतिले पार्टीमा साढे दुई बर्षदेखि देखिएको शक्ति संघर्षलाई केही सम्बोधन गर्छ र यसले कम्तिमा महाधिवेशनसम्म थेग्छ कि भन्ने ।
दुई पार्टीका वीचमा एकीकरण भएपछि ओली र प्रचण्डवीचको विवादको जड भनेको पावर सेयरिङ नै हो र अन्य विषय तपशीलका हुन् भन्ने एकथरि नेताहरुको बुझाइ छ । तर, अर्काथरि नेताहरुचाहिँ यो पदको झगडा नभएर सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देखिएको ओलीको गलत कार्यशैलीले समस्या उत्पन्न गरेको बताउँछन् । ओलीको यही कार्यशैली कायम रहे नेकपा जनतामा बदनाम हुने संस्थापन इत्तरका नेताहरुको चिन्ता छ ।
प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरुको आरोप के छ भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै र अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । ओलीको पक्षमा देखिएको जनसमर्थन क्रमशः जनआक्रोशमा बदलिँदै गइरहेको छ । हुँदाहुँदा उनको राष्ट्रवादी छवि पनि रअ प्रमुखसँगको भेटपछि शंकाको घेरामा परेको छ । र, यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओली सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा झन् झन् उल्टो काम गरिरहेका छन् ।
केपी ओलीलाई पूरै पाँच बर्ष शासन गर्ने दिने सहमति गरेपछि प्रचण्डले त्यसको क्षतिपूर्ती स्वरुप पार्टी, मन्त्रिमण्डल, प्रदेश र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा आफूले बढी सेयर पाउने अपेक्षा गरेका थिए । प्रचण्ड पक्षीय नेताहरुका अनुसार सरकारदेखि सबै निकायमा पार्टीको वर्तमान शक्ति सन्तुलन प्रतिविम्वित गर्ने उद्देश्य सो सहमतिको थियो ।
त्यसैगरी महाधिवेशनको तयारीलाई अगाडि बढाउने र ओलीको समर्थन पाएर आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने प्रचण्डको आकांक्षाका कारण पनि भदौको अन्तिम साता सहमति जुटेको नेताहरु बताउँछन् । तर, मोटो रुपमा पार्टीको निर्देशन मान्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद, राजनीतिक नियुक्ति र अन्य दैनिक कार्यमा ओली पार्टीको हस्तक्षेप मान्ने पक्षमा थिएनन् र अहिले पनि छैनन् । यसले गर्दा ओली र प्रचण्डको विवाद पुनः भदौ २६ भन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ ।
अब प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपाल सामु एकदमै कम विकल्प देखिएका छन् । प्रचण्डमा विगत दुई–तीन हप्ता एकदमै उकुस–मुकुस पैदा भएको देखिन्छ । उनले सार्वजनिकरुपमा केही पनि बोलिरहेका छैनन् ।
विगत साढे दुई वर्षयताको नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष हेर्दा यो हल हुने संकेत देखिँदैन । या विवादलाई व्यवस्थापन गरेर महाधिवेशनसम्म पुग्छन् कि भन्ने आशा पनि क्षीण हुन थालेको छ । ओलीले लगभग सम्झौता नगर्ने बरु पार्टी नै फुटाउने आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
