कात्तिक १८, काठमाडौं ।
सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न निर्देशन दिएको छ ।
गत ११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा मातहत निकायमा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।
कानून मन्त्रालयबाट गत असोज २८ मा जारी परिपत्रअनुसार ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी, अंग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘एनइपीएएल’ मात्र लेख्ने क्याबिनेटबाट निर्णय भएको कानून मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको परिपत्रमा असोज ११ को मन्त्रिपरिषद निर्णयलाई हवाला दिइए पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको सो दिनको क्याबिनेटको निर्णयमा भने यो विषय उल्लेख थिएन ।
सरकारले आफ्नो मातहतमा जारी गरेको सर्कुलरमा ‘विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘एनइपिएएल’ लेख्न निर्देशन दिइएको छ ।
कानून मन्त्रालयले पठाएको यही परिपत्रमा टेकेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट कात्तिक ५ गते देशभरिका सबै (७५३) स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पठाइएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको परिपत्रमा ‘मन्त्रिपरिषदको २०७७ असोज ११ को बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ’ भनिएको छ ।
सरकारले नेपालको नामसहित अन्य केही शब्दमा समेत परिमार्जन गरेको छ । जस्तो, राज्य (स्टेट) भन्ने शब्द सरकारले खारेज गरेको छ । त्यसको सट्टा प्रदेश (प्रोभिन्स) शब्द प्रयोग हुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको अंग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भइरहेका विभिन्न १६ वटा शब्दहरुलाई सरकारले सच्याउने निर्णय गरेको छ ।
‘असंवैधानिक निर्णय’
संविधानविद् र राजनीतिशास्त्रीहरू भने संविधान परिवर्तन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा नभएको बताउँछन् । संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषामा भनिएको छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’
संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधानको कुनै धारा खारेज वा संशोधन गर्ने अधिकार संघीय संसदलाई मात्रै छ । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा उल्लेखित कुनै पनि प्रावधान मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘संविधानमै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेखिसकेपछि सरकारले नेपाल मात्रै लेख्नू भनेर निर्णय गर्न मिल्दैन’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधान भनेको मन्त्रिपरिषदले मन नलागेको कुरा हटाउने र मन लागेको कुरा थप्न पाउने नियमावली होइन ।’
नेपालको सात दशक लामो संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक २०७२ सालमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जारी गरेको संविधानले नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनेको छ ।
नेपालको संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ भनिएको छ । तर, संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल राज्य’ को परिभाषा दिँदै यस्तो भनिएको छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’
संविधानविद्हरूका अनुसार यो संविधानले कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्ने अधिकार दिएको छैन । ‘दलीय सहमतिको बुँदा जस्तो मन लाग्दैमा थपघट गर्ने विषय होइन, संविधान’ संविधानविद् डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसरी मनलाग्दी गर्दै जाँदा जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान क्षतविक्षत हुन्छ ।’
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै‘ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।’
‘नेपाल’ मात्रै राख्दा एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन संरचना बुझाउने राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार संविधानको मर्म झल्कियोस् भनेर संविधान बनाउने बेलामा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नाम राखिएको हो ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. कृष्ण खनाल कुनै व्यक्ति वा लेखकलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने अधिकार भएको तर सरकारले लेख्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई देशको औपचारिक नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार छैन, यो सरासर संविधान विपरीत काम हो ।’
के भन्छिन्, कानूनमन्त्री ?
मन्त्रिपरिषदबाट यस्तो परिवर्तन किन गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्नमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, ‘अन्य मुलुकले नेपालमा पत्राचार गर्दा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्थे । तर, हाम्रो संविधानमा त्यो लेखिएको छैन ।’
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले थपिन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिएको छैन संविधानमा । नेपालको संविधान, नेपाल भनेर लेखिएको छ । त्यसकारणले गर्दा एकरुपता ल्याउनका लागि नेपालीमा नेपाल र अंग्रेजीमा नेपाल लेख्ने भनेका हौँ ।’
तर, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भन्ने त हो नि ? यो प्रश्नमा मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले भनिन्, ‘नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो भन्नु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्नु फरक हो नि त । गणतन्त्रात्मक मुलुक हो भन्नु एउटा कुरा हो, गणतन्त्र नेपाल भन्नु फरक हो ।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘हाम्रो देशको नाम त नेपाल हो नि त । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल भनेर हामीले नाम त राखेका छैनौं । तर, हामी गणतन्त्रात्मक मुलुक हो चाहिँ भन्याछौं ।’
क्याबिनेटबाट भएको यस्तो निर्णयले गणतन्त्रमाथि धावा हुन थाल्यो भन्ने अर्थ लाग्छ कि भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको जवाफ छ, ‘होइन, होइन । संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल प्रस्तावनामा छैन ? अनि , हामी ठूलो हो र ? सबैभन्दा ठूलो त संविधान हो । त्यसकारण यसमा (संघीय गणतन्त्रमा) शंका, आशंका गर्ने ठाउँ छैन ।’
पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै भनिन्, ‘हामीले नेपालको संविधान भनेका छौं । तपाईंको जिज्ञासा अनुसार हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भन्न पर्थ्यो, त्यो लेख्न पर्थ्यो । तर, हामीले के लेख्यौं ? नेपालको संविधान लेख्यौं । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको नाम नेपालको संविधान भन्यौं । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान’ हुन्छ, त्यसो गर्दा । त्यसकारण, एकरुपता ल्याउनका लागि जसरी नेपालको संविधान लेखिन्छ, त्यही आधारमा यो निर्णय गरेको हो ।’
