कात्तिक २०, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चामल ढुवानीमा हुने अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने बताएको छ । यसका लागि सात सदस्यीय अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ ।
कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा हुने चामल ढुवानीमा अनियमितता भएको पाइएपछि प्रदेश सरकारले अनुगमन समिति गठन गरेको प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवंम कृषी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार बुधबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको होे ।
समितिमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक–एकजना प्रतिनिधि, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सदस्य रहने छन् ।
समितिलाई समग्र ढुवानी व्यवस्थाको अनुगमन गर्न जिम्मेवारी दिइएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ । ‘यो समितिले प्रदेशका सबै जिल्लाको खाद्यान्न ढुवानीबारे स्थलगत अनुगमन गरी सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउने छ,’ उनले भनिन् ।
कर्णालीका दुर्गम ठाउँमा पठाउने सरकारी अनुदानको दुई सय ५० क्विन्टल चामल भक्तपुर लैजाने क्रममा प्रहरीले कात्तिक १३ गते सुब्बाकुनाबाट बरामद गरेको थियो । उक्त घटनापछि व्यवसायीको बदमासीले अनुदानको चामल ढुवानीमा अनियमितता हुने गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
