कात्तिक, २१ काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने भएको छ ।
सबैको सबै प्रकारले निशुल्क गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको थियो । तर, उक्त निवेदन खारेज भएसंगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्चको निर्णय प्राप्त भएपछि कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नयाँ प्रस्ताव लगिने जानकारी दिएका हुन् ।
तर, सबैको सबै प्रकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने विषयमा के कस्ता विषय नयाँ प्रस्तावमा समेटिने छन् भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अर्यालले प्रष्ट पारेका छैनन् ।
‘संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने आदेश सच्याउन भनेर हामीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थियौं । हिजो उक्त निवेदन अस्वीकृत भएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसको पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय मिलाउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छौं’ बैठकमा सचिव अर्यालले भने ।
सरकार कोरोनाको परीक्षण र उपचारबाट बन्छिन नखोजेको उनको प्रष्टीकरण छ । अर्यालले नसक्नेको उपचार सरकारले गर्ने बताए ।
‘उपचार र परीक्षण गर्न नसक्ने भनी गरेको स्वघोषणाको आधारमा सरकारले निशुल्क गर्छ’ अर्यालले भने ।
सबैको सबै प्रकारले निशुल्क गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन गइएको र त्यसको फैसला आएको सार्वजनिक रुपमा सुनिएको भएपनि औपचारिक रुपमा मन्त्रालयमा आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।
असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय यहि कार्तिक २ गते देखि कार्यान्वयनमा छ ।
बैठकमा सहभागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले देशका मुख्य शहरमा कोरोनाको खतरा बढी रहेको बताए । सबैभन्दा बढी खतरा र कोरोनाका केशहरु काठमाडौंमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘बागमती प्रदेशमा ६४ प्रतिशत एक्टिभ केशहरु छन् । काठमाडौंमा ६९ प्रतिशत छ । भक्तपुरमा ५.३ र ललितपुरमा ९.७ प्रतिशत केश देखा परेको छ’ पोखरेलले भने ।
तुलनात्मक रुपमा वागमति प्रदेशमा बढी परीक्षण भएको र एक्टिभ केशहरु पनि बागमति प्रदेशमा नै देखा परेको उनले बताए ।
सांसदहरुको प्रस्ताव : हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरौं
बैठकमा सहभागि सांसदहरुले हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले कोरोनाको सम्पूर्ण उपचार निशुल्क हुनुपर्ने र कोरोनाको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि इमर्जेन्सी घोषणा गरेर जानुपर्ने बताए ।
‘लाइफ सेभिङका हिसाबले निजि अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा लिने र निशुल्क उपचार गराउनुपर्याे । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । हाम्रा महत्वपुर्ण दिनहरु मरणको गणना गरेर बित्ने अवस्था आयो । हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरौँ । वन डोरबाट उपचार व्यवस्थापन गरौँ । यो मैले पहिलादेखी नै भनेको छु’ अधिकारीले भने ।
कोरोना रोकथामका लागि राजनीतिक दल र तिनका कार्यक्रताहरु समेत खटिनुपर्ने र जनचेतनामुलक अभियानहरु सावधानीका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने सांसद अधिकारीको भनाई रहेको छ ।
‘जागरण र जाग्रीत गर्ने कुरामा सम्पुर्ण राजनीतिक दल, कार्यकर्ता र सांसदहरुपनि लाग्नुपर्छ । यो सबैभन्दा कन्ट्राडिक्टरी कुरा के छ भने यहाँ देखाउँदा भेन्टिलेटर खाली छ भनिन्छ । तर भेन्टिलेटर पाएनौँ भनेर कुरा आइरहेको छ । पोखरामा पनि भेन्टिलेटर छैन भनेका छन् । यस्तो देखिन्छ’ अधिकारीले भने ।
सांसद उमेश श्रेष्ठले पनि हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने प्रस्तावमा समर्थन गरे ।
‘अब हेल्थ इमर्जेन्सी लागु गर्नुपर्छ । वन डोर सिस्टमबाट अघि बढ्नुपर्छ । बिच बाटोमै बिरमीलाई मर्न दिनु हुन्न’ उनले भने ।
स्वास्थ्यबाट निमुखालाई बञ्चित गर्न नहुने उनले बताए ।
श्रेष्ठले भने, ‘संक्रमण बढ्दो स्थितिमा छ । भ्याक्सिन नआउँदासम्म ३, ४ लाख पुग्ने विज्ञ अनुमान गर्छन । सरकारले उपचार गर्न नसक्ने । सरकारले हात छाडेको अनुभव हुन्छ । हस्पीटलमा बेड छैन । भेन्टिलेटर आइसियु छैन । सर्वाेच्च अदालतले पनि आदेश दिइरहेको छ । सबै बजेट काटेर भए पनि स्वास्थ्यमा लगाउनुपर्ने हून्छ ।’
