कात्तिक २६, काठमाडौं ।
कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी)का अनुसार लकडाउन यता ऋण नतिरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दुई हजार ७८ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आग्रहमा सीआईबीले लकडाउनयता उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
चैत १० सम्म १७ हजार ६ सय ४५ व्यक्ति र फर्म कालोसूचीमा थिए । लकडाउनको एक सातासम्म कालोसूचीमा पर्ने क्रम रोकियो ।
निकै कडा लकडाउन भइरहेका बेला १६ चैतमा सीआईबीले हेमकुमारी चौधरी, श्रीराम घिमिरे, सागर केसी, हर्कबहादुर सार्की, उमादेवी सार्की, कुमार घिमिरे, भरत गैरै र एमएस सोलुसन प्रालि गरि ७ व्यक्ति र एउटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो ।
त्यसयता भने कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढी रहृयो ।
सीआईबीका अनुसार चैतमा २ सय ४५ जना कालोसूचीमा परे । वैशाखमा जम्मा ९४ जना व्यक्ति तथा फर्म कालोसूचीमा परेकोमा जेठमा १ सय ५१ र असारमा ३ सय १८ जना परे । लकडाउनमा ऋण नतिर्नेको संख्या ठूलो रहेको यसले देखाउँछ ।
कालोसूचीमा परेका सबैको जायजेथा लिलामी हुँदैन । धितो राखेर ऋण लिएकाबाहेक चेक बाउन्स जस्ता अन्य मुद्दाका व्यक्ति तथा फर्मलाई पनि सीआईबीले कालोसूचीमा राखेको हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अलि पुराना ऋण उठाउन बैंकहरुले लकडाउनकै बेला धितो लिलामी गरेको हुनसक्ने बताउँछन् । लामो समयसम्म कर्जा नतिरेकाहरुबाट धितो लिलामी गरेर भए पनि बैंकले पुँजी राख्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
कर्जा भुक्तानी नहुँदा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता दिन पनि बैंकहरुलाई समस्या पर्छ । यो कारण गर्दा बैंकहरुले लिलामी गरेर ऋण असुल उपर गर्ने डा. भट्ट बताउँछन् । ‘असुली नभएको ऋण लामो समय खराब सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ,’ उनले भने, ‘खराब सम्पत्तिको रुपमा राख्नु भन्दा लिलामी गरेर असुल गर्दा बैंकलाई सजिलो हुन्छ ।’
बैंकबाट लिएको ऋण १ महिनासम्म नतिर्दा पनि असल मानिन्छ तर यसका लागि १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । प्रोभिजन गर्दा बैंकको नाफा घट्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋण नतिर्नेलाई बैंकले सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) राख्ने गरेका छन् । वाच लिस्टमा राखेपछि ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी ३ देखि ६ महिनासम्म कमसल कर्जामा राखेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ भने ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखेर ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । एक वर्ष नाघेपछि भने खराब कर्जाको सूचीमा राखेर शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिन्छ ।
लकडाउनको अवधीमा पनि धितो लिलामी गरेर बैंकहरुले ऋण उठाएका छन् । लकडाउन सुरु भएको चैतमा बैंकहरुले एउटा पनि धितो प्रक्रिया अघि बढाएनन् । वैशाखयता भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितो लिलामी गरे ।
नेपाल बैंकर्स संघ १० महिनायताको ऋणको लिलामी नभएको बताउँछ । संघका अध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार लकडाउनपछि लिलामी गरिएको भए पनि पुस भन्दा अघिको मात्रै हो ।
संघले पछिल्लो समय कुन बैंकले कति धितो लिलामी गरे भन्ने तथ्यांक तयार पारेको छैन । राष्ट्र बैंकमा समेत यो तथ्यांक उपलब्ध छैन । चैतयता ८ महिनाको औसतमा एक बैंक बराबर २ वटा धितो लिलामी भएको हुनसक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीको छ ।
कतिपय बैंकले कोभिड शुरु भएयता एउटा पनि धितो लिलामी गरेका छैनन् । केही बैंकले भने ६ वटासम्म लिलामीको प्रक्रिया सकेको स्रोत बताउँछ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यो अवधीमा सबभन्दा धेरै धितो लिलामी एनआईशी एशिया बैंकले गरेको छ ।
