पुष १, काठमाडौं ।
विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलाई ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव छँदा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेका थिए ।
उनले अदालतसमक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकको निर्देशनपछि उक्त प्रस्ताव लगेको बताएका छन् । बस्न्यातले बयानका क्रममा आफू सचिव छँदा मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक छलफलका लागि मात्र रहेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । त्यस बेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र विभागीय मन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए ।
‘सरकारी भवनको विस्तार तथा निर्माण लगायतका कार्य भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत भवन विभागको क्षेत्राधिकार भएको र पटक–पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समेत निर्देशन भएको साथै सम्पूर्ण सचिव सम्मिलित मुख्य सचिव संयोजकत्वको बैठकले काम नै तोकेर गर्नू भनेको’ उनले बयानका क्रममा बताएका छन् ।
आफू सचिव हुनु अगाडि नै प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना बनेको र मातहतका निकायबाट प्राप्त एजेन्डा राखी तत्कालीन विभागीय मन्त्रीमार्फत् मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेको उनको जिकिर छ । उनले सचिवको हैसियतले प्रस्ताव पेश गर्नु पदीय दायित्व रहेको उल्लेख गरेका छन् । भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तरगतको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट आफू सचिव भएको हैसियतले विभागीय मन्त्रीमार्फत पेश गरेको उनको भनाइ छ ।
आइतबार विशेषका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासबाट यस्तो आदेश आएलगत्तै उनी डिल्लिबजार कारागार चलान भएका छन् । यद्यपि उनी विशेषको यस आदेशका विरुद्ध सर्वोच्च जान सक्नेछन् ।
यस अघि चैत ३ मा ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पहिलोपल्ट हाजिर भएका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई विशेषले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरे पनि उनी सर्वोच्चबाट दुई लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
सार्वजनिक गरिएको आदेशमा बस्न्यातले आफूले प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लगेको स्वीकार गरेकोले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएको प्रस्तावमा आफ्नै दस्तखत रहेको र उनी आफैले प्रस्ताव तयार गराइ पेश गरेको भन्दै उनलाई कारागार चलान गर्ने आदेश भएको हो ।
उनलाई विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ७(ङ) बमोजिम आदेश सुनाइएको हो । उक्त दफामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण भएमा थुनामा पठाउन सकिने उल्लेख छ ।
बस्न्यातका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, रमण कुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ता वल्लभ बस्नेतले बहस गरेका थिए । अख्तियारका तर्फबाट भने विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता देवेन्द्रराज आचार्यले बहस गरेका थिए । बस्न्यातमाथि अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै गत माघ २२ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ललितानिवास प्रकरणमा हालसम्म १ सय जना उपस्थित
ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १ सय ७५ जनामध्ये सोमबारसम्म १ सय जना उपस्थित भएका छन् । सोमबार तीन जना उपस्थित भएसँगै हाजिर हुनेको संख्या सय पुगेको हो ।
सोमबार फणिन्द्र प्रसाद दाहाल, प्रेम बहादुर खापुङ र भवानी जोशी उपस्थित भएका थिए । जसमध्ये दाहाल र खापुङलाई जनही ५०–५० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ भने जोशीलाई खोजेको बखत उपस्थित हुनेगरी छाडिएको विशेषका उपरजिष्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयले बताए ।
जोशीलाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो । दाहाल भने तत्कालीन मालपोतमा नायव सुब्बाका रुपमा कार्यरत थिए । उनीमाथि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । यसैगरी खापुङ मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारमा अधिकृत थिए । उनीमाथि अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ माग गरेको थियो ।
अदालतमा हाजिर हुनेमा अधिकांश कर्मचारी र पूर्वप्रशासक छन् । सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवका, विभागका महानिर्देशकदेखि सम्बन्धित कार्यालयका अधिकृत, नायव सुब्बा र खरिदारसम्मलाई भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको छ ।
अख्तियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न भूमिका खेलेको भन्दै तीन जना पूर्वमन्त्रीमाथि पनि मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण र उप–प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारलाई प्रतिवादी बनाइएको हो । यीमध्ये जोशी र श्रेष्ठ अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । गच्छदार र मुख्य योजनाकार भनिने शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी भने १० महिना पुग्दा पनि हाजिर भएका छैनन् ।
