माघ, २० काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संसदले असहयोग गरेकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
सोमबार सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै खरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको बचाउ गरेका हुन् ।
बहसमा महान्यायाधिवक्ता खरेल संसद विघटन संविधानसम्मत रहेको तर्क गर्नेतिर बढ्ता केन्द्रीत भए । संविधानको कुन–कुन धाराले संसद विघटन हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ भनेर सुनाए ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने’ व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ८५ मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ ।
यस्तै, संविधानको धारा २७३ को उपधारा (८) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संकटकाल अनुमोदनसम्बन्धी संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानका यी व्यवस्थाहरु स्मरण गराउँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरिएको र धारा ७६ (७) मा विघटनको व्यवस्था रहेको दावी गरे ।
अझ अगाडि बढेर महान्यायाधिवक्ता खरेलले ०५१ मा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन बदर हुँदा त्यसले ल्याएको परिणाम ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजासललाई दवावमा पार्न खोजे ।
‘त्यो निर्णय (०५१ को विघटन बदर) नभइदिएको भए चुनाव हुन्थ्यो । त्यस भन्दा पछाडि मुलुक जुन खालको विग्रहमा गयो, विकृति आए त्यो हुँदैनथ्यो कि । विघटन बदर हुँदा कति वटा विघटन भए, त्यसको परिणाम के भयो ?’ खरेलले इजासलमा भने ।
संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको र त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ रहेको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसद विघटन सदर भए देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुने भनेर रिट निवेदकहरुले गरेका तर्कको खण्डन गरे ।
त्यसपछि इजासलमा खरेललाई न्यायधीशहरुले प्रश्नहरुको वर्षा नै गरे ।
विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोधे, ‘अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको स्थिति हो ? धारा ७६ (७) मा ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके’ भनिएको छ । अहिले त्यो अवस्था हो ?
खरेलले जवाफ फर्काए, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था हो । उहासंग बहुमत छ । बहुमत रहेको प्रमाण संसदीय दल बिभाजित भएको छैन ।’
त्यसपछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधे, ‘(बहुमत छ भने) बिश्वासको मत लिन पर्दैन ?
जबरालाई खरेलले जवाफ दिए, ‘उहाँ(प्रधानमन्त्री)ले बिश्वासको मत लिनुपर्ने छैन । बिश्वासको मत खण्डित भएको छैन । खण्डित भएको भए देखाउनुपर्यो ।’
प्रधानन्यायधीश जबरालाई जवाफ दिँदै खरेल पुनः २०५१, ०५२ सालमा संसद विघटन भएको प्रसंगमा पुगे ।
नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित नभएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेका गरेका थिए ।
‘गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि त बहुमतमा थिए । तर, दलले सहयोग नगरेपछि विघटनको निर्णय भयो’ खरेलले भने ।
खरेललाई प्रधानन्यायधीश जबराले रोक्दै भने, ‘०५१÷०५२ सालको जुन विघटन गर्यो त्यस्तो अब नहोस् भन्ने सोच हो । यो संविधानको मग्सत त्यो भन्ने आएको छ नी ….
लगत्तै न्यायधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेको ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्नेको जवाफ ‘प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन’ भन्नू भयो । काम गर्न नदिनु र सरकार चलाउन नसक्नु एउटै हो ? अधिकार र औचित्यलाई कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्नु र काम गर्न नसक्नुमा …?
प्रधानन्यायधीश जबराले पुनः प्रश्न गरे, ‘चुनावमा जनताले मत दललाई दिएको हैन र ? जनमत दलको नेतालाई भन्न मिल्छ र ?
इजासलबाट आएका यी प्रश्नहरुको जवाफको सामना गर्दा खरेल केही अकमकाएका जस्ता देखिन्थे । त्यसपछि खरेलले प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफका बिभिन्न अंशहरु पढेर सुनाए, जहाँ प्रधानमन्त्रीले आफु बहुमतमा रहेका कारण अर्को सरकार गठनको विकल्प नरहेको, र आफ्नै दलले सहयोग नगरेको उल्लेख गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्धीको भनाई छ, ‘म बहुमतमा छु । तर, मलाई संसद र पार्टीले असहयोग गर्यो’ खरेलले भने ।
संसदले सरकारलाई कसरी असायोग गरे भन्ने प्रश्नको जवाफमा खरेलले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफको साहारा लिएनन, आफैँ दिए ।
‘एमसिसी किन अगाडी बढन सकेन ? यो केपी ओलीले ल्याएको होइन बिगतको सम्झौता अघि बढाउनुभएको हो । प्रचण्डले पहिले नै अगाडी बढाएको प्रस्ताव उहाँले अगाडि बढाउन खोज्दा किन अगाडि बढ्न सकेन ?’ सभामुख संबैधानिक परिषदको बैठकमा नजाने, यसले सरकारलाई त सहयोग गर्यो र ?’
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको अभिव्यक्तिमा पनि खरेलले टिप्पणी गरे । ‘संसदमा सत्तापक्ष बोल्यो कि प्रतिपक्षी बोल्यो ? सत्तापक्ष हो भने त दलको नम्स होलानी त ।’
खरेल फेरि संविधानले संसद विघटनलाई स्विकार गरेको भन्नेमा फर्किए । धारा ८५ र संकटकालिन ब्यबस्था रहेको धारा २७३ मा विघटन हुन सक्ने भनिएको भनेर त्यसतर्फ केन्द्रीत हुन खोजे ।
न्यायधीश मल्लले मल्लले प्रश्न गरिन, ‘विघटनको ब्यबस्था र परिणाम एउटै हो ?’
यो प्रश्नमा पनि खरेल केही अकमकाएको जस्तो देखिन्थ्यो ।
तर, उनले जवाफ दिए, ‘विघटनको परिणाम चुनाव हो । र (संवैधानिक व्यवस्था) सभामुख अर्को उम्मेदवार दर्ता नहुदासम्म कायम रहन्छ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले गर्ने पनि भनिएको छ । जुन संकटकालीन व्यवस्था हो । कुनै अवस्थामा संकटकाल लाग्न सक्छ, त्यस्तोमा राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन हुने संवैधानिक व्यवस्था हो ।’
