फागुन, ६ काठमाडौं । एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हुने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधनिक इजालसमा उनले प्रस्तुत गरेको राय अनुसार सत्तारुढ पार्टीमा द्वन्द्ध भएमा, सरकार र संसदका बीचमा द्वन्द्ध भएमा,पार्टी र सरकारको बीचमा द्वन्द्व भएमा पनि संसदीय शासन पद्धतिमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ ।
यस्तो अभ्यास रहेको भन्दै उनले उदाहरणका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेको बताए ।
राजनीतिक रुपमा समस्यामा परेपछि प्रधानमन्त्रीमा दुई विकल्प रहने उनको भनाई छ ।
‘कि राजीनामा दिएर अर्को आउने बाटो खोलिदिने कि विघटन गर्ने हो । राजनीतिक रुपमा आफ्नो भविष्य देख्नेले दोस्रो विकल्प बढ्ता रोज्दछन् । किनभने राजनीति गर्ने मान्छेले मैले काम गर्न सकिन भनेर भन्दैन’ उनले भने ।
यस्तो अभ्यास अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा समेत रहेको भन्दै उनले बिभिन्न देशका उदाहरण दिए ।
संविधानले विधायिकी अधिकार संसदलाई दिएको र कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ७४, ५७, ५८ मा रहेको बताए ।
त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७५ ले के भन्छ ? कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनको अनिधमा रही भन्नेलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
जवाफमा मैनालीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार दिएको बताए ।
‘संविधान हेर्नै पर्दैन, संविधानको ब्याख्या कसरी गर्ने भन्ने हो’ मैनालीले भने, ‘ प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार छ ।’
सिन्हाले फेरि सोधे, ‘अधिकार छ कि छैन भन्ने भन्दा पनि संविधानले दिएको छ कि छैन ?’
जवाफमा मैनाली फेरि विघटको कारणहरुमा गए । कुनै देशमा अटोमेटिक विघटन हुने, कुनै देशमा के हुने भन्दै त्यसमैमा केन्द्रीत हुन खोजे ।
इजालसबाट फेरि प्रश्न आयो, ‘अहिलेको अवस्था सरकारलाई सहयोग गरेको, बजेट पास नगरिदिएको, विधेयक पास नगरिदिएको के छ ?’
जवाफमा मैनालीले पार्टी भित्रको द्धन्द्धका कारण काम गर्न नपाएको प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको सुनाए ।
फेरि सोधियो, ‘प्रतिनिधिसभा विटनमा किन सरोकार रहन्छ पार्टीको समस्या ?’
जवाफमा मैनालीले पार्टीले सरकार चलाउने भएका कारण पार्टीको समस्या सरकारमा पर्ने बताए ।
‘हरेक दिन मिटिङ, कहिले सचिवालय बैठकm कहिले स्थायी समिति हामीले त्यो देख्यौं । यसले पार्टी भित्र द्धन्द्ध रहेको देखिन्थ्यो’ उनले भने ।
काम गर्न नसकेपछि संसदीय शासन पद्धतिको प्रधानमन्त्रीले जनतामा गएर सोध्ने अधिकार हुने उनको राय छ ।
त्यसपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले सोधे, ‘विघटन गर्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा संविधान बनाउँदाको मस्यौदामा केही छ ?’
जवाफमा मैनालीले छलफल भएको बताए ।
सिन्हाले फेरि सोधे, ‘विधायिकी मनासाय के थियो ?
जवाफमा मैनालीले छलफल भएको र संसदीय शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको बताए । तर, ०४७ को जस्तो तोकेरै नलेखिएर अन्तरनीहित अधिकारका रुपमा छोडिएको बताए ।
सिन्हाले फेरि सोधे, ‘सहमति थिएन भने, सहमति नभएको विषय पनि संविधानमा छ भन्ने हो भने यो संविधान कहाँ गएर टुङ्गिन्छ होला ?
जवाफमा मैनालीले भने, ‘जुन सिस्टम राख्यौं त्यसमा संसद विघटनको अधिकार हुन्छ ।’
संसदीय पद्धति अपनाएका कारण विधायिकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको उनको भनाई छ ।
