९ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन एमसीसी र नेपाल सरकारबीचको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संसदमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचनाप्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गरेका हुन् ।
२०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि भने तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रकै किचलोका कारण एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
बरु नेकपाका नेताहरुबीच दूरी बढ्दै गयो, नेकपा विभाजित भयो र संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि दर्ता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सत्ताबाट बाहिरिए ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी परियोजना टेबल हुँदै गर्दा आन्दोलनमा रहेको एमाले भने प्रक्रियामा सहभागी भएन । एमालेका सांसद भीम रावल चाहिं छलफलमा सहभागी भएर अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा बोलेका थिए ।
आइतबार बिहान सत्तारुढ चार दलका शीर्ष चार नेताहरुबीच भएको छलफलमा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्न दिने सहमति भएको थियो ।
उक्त बैठकमा एमसीसीका कट्टर विरोधी एकीकृत नेकपा समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भने बोलाइएको थिएन । सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुटेपछि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु देव गुरुङ, रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीले असहमति जनाएका थिए ।
यद्यपि, सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्ने कार्यसूची तयार पारे । योसँगै एमसीसीलाई लिएर दलहरुबीच भइरहेको मतभिन्नता औपचारिक रुपमै संसदमा प्रवेश गरेको छ ।
देशै विभाजित, दलै विभाजित
एमसीसीले देशमा तीव्र ध्रुविकरण र विभाजन रेखा कोरेको छ । समाजको तल्लो तहसम्म एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा मानिसहरु उभिइरहेका छन् । एससीसीका पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै पक्षले गाउँ–समाजमा रहेका सामान्य निरक्षर जनतामाथि ‘सूचना’ को बाढी नै बगाएका छन् ।
यस्तोमा एमसीसी सदनमा पेस भएर अनुमोदन हुँदा पनि त्यो विभाजन रोकिने छनक छैन्, किनभने यसलाई लिएर धेरैको बुझाइ फरक फरक छ ।
एमसीसले समाज मात्रै होइन, समाजको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरु पनि विभाजित छन् । कांग्रेस भन्दा कम्युनिष्टमा यसले धेरै ध्रुविकरण ल्याएको छ ।
एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस एकमत देखिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतमा तीव्र विवाद छ ।
एमालेमा नेता भीम रावलले नेतृत्व गरिरहेको समूह खुलेरै एमसीसीको विरोधमा लागेको छ । रावलले संसदमा एमसीसी टेबल हुनुअघि नै विरोध जनाएर बोलेका थिए । एमालेले संसद अवरोधको नीति लिँदा पार्टीको अनुमति नलिइ एमसीसीविरुद्ध बोलको भन्दै रावललाई मौखिक स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।
त्यस्तै रावललाई व्यक्तिगतरुपमा बोल्न दिएको भन्दै एमालेले सभामुखसँग आपत्ति समेत जनाएको छ । आइतबारको संसद बैठक सकिएलगत्तै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायतले सभामुख अग्नि सापकोटालाई च्याम्बरमै भेटेर रावललाई बोल्ने समय दिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
पार्टीले सदनको कारबाहीमा भाग नलिएको र संसदीय दलले कुनै पनि सांसदका नाम नटिपाएको अवस्थामा रावललाई कसरी बोल्न दिइयो भन्ने प्रश्न भट्टराईले गरेका थिए । रावलले भने देश नै नरहने खतरामा रहेकाले आफू बोलेको स्पष्टीरकण दिएका छन् ।
एमसीसीविरुद्ध आफूले मत जाहेर गर्ने र यसमा पार्टीले रोके पार्टी नै छाड्ने रावलको चेतावनी छ । रावल मात्रै होइन, एमालेकै धेरै सांसद एमसीसीको विपक्षमा छन् । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिनसकेकाले उनीहरुको स्वर मसिनो छ ।
माओवादी भित्र समेत एमसीसीले लय बिग्रेको छ । नेता नाराणकाजी श्रेष्ठ लगायतका धेरै नेता एमसीसी टेबल नै गर्न नदिने पक्षमा थिए ।
तर, पार्टीले विरोध जनाउँदा जनाउँदै पनि टेबल गर्न दिने कुरामा लचकता अपनाएको भन्दै माओवादीका धेरै नेताहरु असन्तुष्ट छन् । अर्कोतिर एमसीसी टेबल गर्दा माओवादीका केही सांसदले उठेरै विरोध जनाए भने, केही उठेनन् । संसदीय दलले एमसीसी जबरजस्ती टेबल गर्दा सरकारबाटै बाहिनेसम्मको कडा निर्णय गरेकाले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने भन्दै केही सांसद उठेर विरोध गरे । ‘एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय संसदीय दलले गरेकाले मैले उठेर विरोध जनाए,’ माओवादी सांसद गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, ‘अरु पनि केही साथीहरु विरोधमा उभिनुभयो ।’
यही मेसोमा सरकार छाड्नुपर्ने धारणा राख्ने नेताहरु पनि माओवादीमा धेरै छन् । ‘आज उत्पन्न परिस्थितिसँगै सहमति सहकार्यमा अघि बढेको गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको छ,’ माओवादी केन्द्रीय सदस्य सुबोध शेर्पाइलीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तसर्थ हाम्रो पार्टी नेतृत्वले सरकार र गठबन्धनबारे ढिलो नगरिकन तत्काल निर्णय गरोस् ।’
एमसीसीले एकीकृत समाजवादीमा पनि यसले चर्को ध्रुविकरण जन्माइदिएको छ । शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दा नै दुई मत देखिएको थियो । प्रचार विभाग प्रमुख जग्गनाथ खतिवडाले एमसीसी कुनै पनि हालतमा टेबल हुन नदिने निर्णय बैठकले गरेको भन्दै सार्वजनिक गरेका थिए भने महासचिव वेदुराम भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद टेबल गर्न दिने सहमति भएको उल्लेख छ ।
सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी सदनमा पेस गर्न दिने सहमति नभएको बताएका थिए । र, गठबन्धन संसदमा पेस गर्न दिने सहमतिमा पुगेपछि अमेरिकासँग झुक्नेहरुले यस्तो निर्णय गरेका भन्दै आक्रोस पोखेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पनि यो विषयमा विभाजित छ । बाबुराम भट्टराई पक्ष यसलाई यथास्थितिमै अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने उपेन्द्र यादव पक्ष संशोधनबिना गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छ । यसअघि नै अन्य विषयले विभाजनको डिलमा पुगेको जसपमा एमसीसीकै कारणले फुट्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।
एमाले अस्पष्ट
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसीसीलाई लिएर अझैं खुलेको छैन् । पहिलेदेखि सत्तापक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने र आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुखले टाँस गर्नुपर्ने विषयलाई एमालेले सर्त बनाएको छ । आइतबार पनि एमालेले यही विषयलाई उठाउँदै सदन अवरोध कामय राख्यो ।
सदनमा एमसीसी टेबल भएपछि सांदसहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेलैमा निर्णय नगर्दा यो विषय गिजोलिएको बताएका छन् । तर, उनले एमालेले यसमा के गर्छ भन्ने प्रष्ट पारेका छैनन् । ‘विदेशीको क्रिडास्थल भएपछि बल्ल एमसीसी संसद्मा आयो,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘यस विषयमा अमेरिका, चीन बोल्नुपर्ने अवस्थामा आयो । एमसीसीको पहिले नै निर्णय गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।’
सदनमा एमसीसी टेबल गर्न लचकता अपनाएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने आफूहरुले मतदान भने विपक्षमा गर्ने बताएका छन् । सदनमा एमसीसी टेबल भएपछि प्रतिक्रया जनाउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसविरुद्ध उभिने निर्णय आफूहरुले संसदीय दलबाट पहिले नै गरिसकेको भन्दै अब पनि विरोध रहने जनाएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि एमसीसीमा आफूहरुको सर्मथन नहुने बताएका छन् । ‘एमसिसीमा हाम्रो समर्थन छैन,’ आइतबार संसद बैठकपछि संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै नेपालले भने, ‘सरकारले जसरी पनि लान खोजे सरकार जे हुन्छ, हुन्छ ।’
