काठमाडौं । नेपालका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू अझै पनि ज्याला ठगी, असुरक्षित रोजगारी र कमजोर श्रम अधिकार कार्यान्वयनको समस्याबाट प्रभावित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। निर्माण, कृषि, घरेलु श्रम तथा इट्टा भट्टा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमाथि केन्द्रित अध्ययनले श्रमिकहरूले भोगिरहेका गम्भीर चुनौतीहरू उजागर गरेको हो।
एक्सन एड नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज र युथ एड्भोकेसी नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ६६.२ प्रतिशत श्रमिकले आफूले गरेको कामको पूरा ज्याला प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अध्ययनमा सहभागी ७३.४ प्रतिशत श्रमिकले आंशिक मात्र ज्याला पाएको बताएका छन् भने २४.९ प्रतिशतले ढिलो गरी भुक्तानी पाएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै, १८ प्रतिशत श्रमिकले सहमतिभन्दा कम ज्याला प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन्।
१३ जिल्लाका ३६१ श्रमिकमाझ गरिएको अध्ययनमा ५३.५ प्रतिशत पुरुष र ४६.५ प्रतिशत महिला सहभागी थिए। प्रतिवेदनले श्रम ऐन, २०७४ ले सुनिश्चित गरेका न्यूनतम ज्याला, समयमै भुक्तानी तथा लिखित रोजगार सम्झौतासम्बन्धी प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्ययनअनुसार ९३.१ प्रतिशत श्रमिकसँग लिखित रोजगार सम्झौता छैन भने ६७.६ प्रतिशतसँग हाजिरी अभिलेखसमेत छैन। साथै, ९५ प्रतिशत श्रमिक नगदमार्फत ज्याला लिने भएकाले भुक्तानीको प्रमाण र पारदर्शितामा समस्या देखिएको छ।
ज्यालासम्बन्धी विवादमा न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था पनि कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ। ८९.२ प्रतिशत श्रमिकले समस्या भए पनि औपचारिक उजुरी नगरेको पाइएको छ। उजुरी गर्नेहरूमध्ये केवल ४१ प्रतिशतले मात्र बक्यौता ज्याला फिर्ता पाएका छन्।
प्रतिवेदनले अधिकांश श्रमिकले काम छनोट गर्ने वा आफ्नै ज्याला निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत व्यवहारमा प्रयोग गर्न नसकेको जनाएको छ। साथै, ६७.३ प्रतिशत श्रमिकको परिवारमा आयको अन्य स्रोत नभएकाले ज्याला नपाउँदा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले श्रमिकले समयमै र उचित ज्याला नपाउनु गम्भीर मानवअधिकार तथा श्रम अधिकारको विषय भएको भन्दै श्रमको सम्मान, समान अवसर र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
अध्ययनले श्रमिकको पहिचान दर्ता, लिखित रोजगार सम्झौताको अनिवार्य व्यवस्था, ज्याला भुक्तानीको अभिलेखीकरण तथा प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र विकास गर्न सुझाव दिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले कानुनी संरक्षणका व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू अझै पनि शोषण र अन्यायको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
