काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको पछिल्लो अक्सन भएको साढे ६ वर्षभन्दा बढी समयपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुनः फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको ‘रेसिड्युअल स्पेक्ट्रम’ प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत वितरण गर्न मंगलबार आवेदन आह्वान गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार अक्सन प्रक्रिया दुई चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा आवेदक कम्पनीको पूर्वयोग्यता परीक्षण गरिनेछ भने योग्य कम्पनीबीच दोस्रो चरणमा सिलबन्दी बोलकबोल हुनेछ।
अक्सनमा सहभागी हुन आधारभूत टेलिफोन वा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएको हुनुपर्नेछ। साथै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सबै रकम चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ। बक्यौता रहेका कम्पनीले अक्सनमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सम्बन्धित ब्यान्डमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिले तोकेको अधिकतम सीमा अर्थात् ‘स्पेक्ट्रम सिलिङ’ पुगिसकेको सेवा प्रदायकलाई पनि अक्सनमा सहभागी हुन नदिइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपालमा फ्रिक्वेन्सी अक्सनको अभ्यास २०७५ सालबाट सुरु भएको थियो। त्यतिबेला प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर फ्रिक्वेन्सी वितरणको प्रक्रिया, नयाँ सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिने विषय र विद्यमान सेवा प्रदायकबीचको समान व्यवहारलगायत विषयमा विवाद भएपछि प्रक्रिया अदालत पुगेको थियो।
सीजी कम्युनिकेसन्सलगायतका कम्पनीले अक्सन प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यसपछि २०७६ मंसिरमा पुनः ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी अक्सनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
त्यसमध्ये १८०० मेगाहर्जको बाँकी फ्रिक्वेन्सीका लागि २०७६ पुसमा अक्सन भएको थियो। उक्त अक्सनमा नेपाल टेलिकम र एनसेल सहभागी भएका थिए। तीन चरणको प्रतिस्पर्धापछि एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गर्दै फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको थियो। नेपाल टेलिकमले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यसयता नेपालमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको नयाँ अक्सन हुन सकेको थिएन। अहिले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डबाट पुनः अक्सन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो।
८०० मेगाहर्जमा किन छ चासो?
८०० मेगाहर्ज तुलनात्मक रूपमा कम फ्रिक्वेन्सीको ब्यान्ड भएकाले यसको सिग्नल उच्च फ्रिक्वेन्सीका ब्यान्डको तुलनामा लामो दूरीसम्म पुग्ने र भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा समेत राम्रो कभरेज दिने क्षमता राख्छ।
नेपाल टेलिकमले यसअघि नै ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई फोरजी सेवाका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा फोरजी कभरेज विस्तार गर्न यो ब्यान्ड उपयोगी मानिन्छ।
त्यसैले बाँकी ८०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्ने विषय मोबाइल सेवा प्रदायकका लागि नेटवर्क क्षमता तथा कभरेज विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। नेपालमा अहिले मुख्य मोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा नेपाल टेलिकम र एनसेल रहेका कारण अक्सनमा यी दुई कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढी छ।
तर कुन कम्पनीले कति स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्न पाउने भन्ने विषय सम्बन्धित ब्यान्डमा उनीहरूले यसअघि प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी र सरकारले तोकेको स्पेक्ट्रम सिलिङमा निर्भर हुनेछ।
४५ दिनभित्र आवेदन
प्राधिकरणले अक्सनमा सहभागी हुन चाहने कम्पनीका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको मूल्य १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४५औँ दिनलाई आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति तोकिएको छ।
पहिलो चरणको पूर्वयोग्यता परीक्षणबाट छनोट भएका कम्पनी मात्रै दोस्रो चरणको सिलबन्दी अक्सनमा सहभागी हुन पाउनेछन्।
प्राधिकरणले लामो समयदेखि रोकिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रिया पुनः अघि बढाएसँगै मोबाइल सेवा प्रदायकबीच स्पेक्ट्रम प्राप्तिका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
फाइभजीका लागि पनि बाटो खुल्दै
पछिल्लो समय सरकारले फाइभजी सेवाका लागि महत्वपूर्ण मानिने ३३०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्यसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। विशेषगरी ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई विश्वभर फाइभजीको महत्वपूर्ण मिड-ब्यान्डका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ।
फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले विभिन्न ब्यान्डका लागि नयाँ आधार मूल्य निर्धारण गरेपछि प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सन अघि बढाउन सहज भएको हो।
त्यसैले ८०० मेगाहर्जको अहिलेको अक्सनलाई एउटा ब्यान्डमा बाँकी रहेको स्पेक्ट्रम वितरण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा मात्रै नभई लामो समयदेखि सुस्त रहेको नेपालको फ्रिक्वेन्सी बजारलाई पुनः प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सुरुआतका रूपमा समेत हेरिएको छ।
