संवैधानिक रिक्तता पूर्ति, सेवा प्रवाह सुधार र जनसरोकारका कामलाई तीव्र बनाउन अध्यादेश ल्याइएको दाबी १६ बैशाख २०८३, बुधबार
सरकारको कदम असंसदीय भएको विपक्षी दलको निष्कर्ष, अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह १६ बैशाख २०८३, बुधबार