मंसिर २९, काठमाडौं ।
सरकारले सुकुमवासी जग्गा दर्ता गर्दा सम्बन्धित मूल्यमा दोब्बरसम्म दस्तुर लिने तयारी गरेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्थित जग्गा दर्ता गर्दा मूल्यको २०० प्रतिशतसम्म कर लिन लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भदौमा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको भूमि नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई रकम लिएर जग्गा दिने उल्लेख छ । नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आठ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।
‘मालपोत मूल्यको ८ प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म रकम लिएर जग्गा बाँध्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ भूमि आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘दोब्बर मूल्य तिरेर नलिने वा लिन नसक्नेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउँछौं ।’
बाहिर भएको जमिन, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगारी, वार्षिक आम्दानी, व्यावसाय, खेतीकिसानी, घरको संरचना आदि हेरेर जग्गा दर्ताको रकम तय गरिने ती सदस्यले जानकारी दिए । उदाहरणका लागि एकै ठाउँको जग्गामा पक्की घर छ भने यसको ८ नम्बर जोडिन्छ । जग्गा उस्तै भए पनि घर पक्की भएका कारणले उसले बुझाउनु पर्ने राजस्व बढी हुन्छ ।
२०७६ चैतमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित भूमि आयोगले स्थानीय तहहरूसँग मिलेर लगत संकलन गरिरहेको छ । आयोगले १ सय ५६ वटा पालिकासँग कार्यसम्झौता गरिसकेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका २४, गण्डकीका ३६, प्रदेश १ का २८, प्रदेश २ का २२ र बागमती प्रदेशका ३२ वटा पालिकासँग कार्यसम्झौता गरेको हो । सातै प्रदेशका दुई दुई वटा पालिकामा भने गत कात्तिकमै सम्झौता गरेर काम सुरू भइसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
३० मंसिरमा कर्णालीका १८ र २ पुसमा धनगढीका १४ वटा पालिकासँग सम्झौता गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगले १४ लाख परिवार भूमिहीन रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
