भदौ २९, धरान ।
कोशी गाउँपालिका–३ नहरचोकका नुर अन्सारी अहिले फुसको छाना भएको घरमा बस्छन् । बाढीका कारण २०६५ पछि उनी आफ्नो पक्कि घरबाट विस्थापित भए यस ठाउँमा बस्न थालेका हुन् । कोशीमा आएको बाढीमा घर मात्र होइन, उनले जग्गा जमिन पनि गुमाए ।
सप्तकोशीको बाँध फुटेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले दिएको ५० हजार रूपैयाँ बाहेक राहतका नाममा अरू केही नपाएको उनी गुनासो गर्छन् । सरकारमा आफ्ना मान्छे र पहुँच हुनेहरूले राहत पाए तर पहुँच नभएको वर्ग अझै राहतको आसमै टहरामा जीवन बिताइरहेका छन् । उक्त बाढीका प्रभावितमध्येका अधिकांश एक वर्ष शिविरमा बसेर अन्यत्र बसाइ सरेका थिए ।
भदौ असोजको यो बेला पहिले श्रीपुर, जग्दी, कुसाहा लगायतका स्थानमा २०६५ को बाढी अघि धानका बाला लहलह देखिन्थे । तर अहिले बालुवा मात्र देखिन्छ ।
कोशी गाउँपालिका–३ पश्चिम कुसाहाका हकिम अन्सारीको खेतमा यसबेला धान हुन्थ्यो । एक बिघा जमिनमा उब्जाएको धानले उनको परिवारलाई वर्षभर खान पुग्थ्यो । तर बाढीपछि उनलाई खान लाउन पनि समस्या परेको ।
२०६५ भदौ २ गत्ते सप्तकोशीले सुनसरीको पश्चिम कुसाहाको पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउँ पुग्दा सात हजार ५ सय ७२ घर परिवारका ४२ हजार ८ सय नागरिक विस्थापित भएका थिए भने ५ सय हेक्टर खेतियोग्य जमिन बालुवामा परिणत भएको थियो । नुर पनि पीडितध्येका एक हुन् ।
बाढीले १२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १३ किलोमिटर कच्ची सडक बगाएपछि लामो समय यातायात अवरुद्ध हुन पुग्यो । दर्जनौं विद्युतका पोल क्षतिग्रस्त भयो । नदीले कटान गरेका र यातायातका साधनको पहुँच नहुँदा भारतको सडक प्रयोग गरी आउजाउ गर्नुपर्ने वा ज्यानको बाजी लगाएर डुंगाको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
पाँच महिनाभन्दा बढी समय उक्त बाढी बस्तीमा रहिरह्यो । तत्कालीन कृषिमन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति भराउन सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । तर त्यसका लागि आएको एक अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ सबै पीडितले नपाएको कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए । उनका अनुसार उक्त समय पीडित भएकाहरूको अवस्था अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ ।
तत्कालीन सरकारले २०६५ चैत १७ मा ३६ सय बिगहाको क्षतिपूर्ति दिने, घर निर्माण गर्न प्रत्येकलाई ३० क्युफिट साँखुको काठ, ५ सय ७८ घर परिवारलाई घर मर्मत गर्न २० हजार रूपैयाँका दरले रकम र १ हजार ४ सय २२ जना सुकुम्बासीलाई दुई कठ्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गरउनका लागि भन्दै ६६ करोड रकम निकासा गरेको थियो । तर आफूले समेत मुआब्जा नपाएको मण्डल बताउँछन् ।
पीडितका अनुसार जम्मा ९ सय पीडितलाई काठ वितरण गरियो । ‘हामी राहतका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघ सरकारसम्म गयौं तर राहत पाइएन,’ मण्डलले भने, ‘हामी आफ्नो सम्पत्ति भएर पनि सुकुम्बासी भयौं । तर राज्यले हामीलाई सुकुम्बासी भएको हेरिरह्यो ।’
प्रदेश नं. १ का वनमन्त्री जगदिश कुसियतलाई पीडितले कोशी कटान क्षेत्रमै ल्याएर कार्यक्रम गर्दा पनि उनले काठ दिलाउन नसकेको पीडितको भनाइ छ । उनी सो क्षेत्रबाटै विजयी भइ वनमन्त्री भएका हुन् ।
सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणी पोखरेलले प्रक्रिया पुरा गरेकाले राहत पाएको र नपुर्याएकाले नपाएको हुनसक्ने बताए । दैवीप्रकोप राहत कोषमा पीडितलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम नरहेको उनको भनाइ छ । (रासस)
(फाइल फोटो)
