कात्तिक, २० काठमाडौं । नेपालको संघीयतामा प्रदेश संरचना नयाँ संरचना हो । तर, यसले क्रियाशिल भएको चार वर्षसम्ममा आफ्नो अस्तित्व आफैँ स्थापित नसकेको बताउँछन राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ।
प्रदेश तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले दुरदृष्टि राख्न नसकेको र आफ्नो अर्कमण्ड्यतालाई छोप्न संघलाई दोष देखाउने प्रवृति भयंकर मौलाएको बताउँछन् अर्का राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल । प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्यतताको पुष्टि गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिइ संघकै जस्तो रवाफमा रम्दा, विकासे मोडल तय गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न नसक्दा संघीयताको विरोध गर्नेहरुलाई बल पुगिरहेको विश्लेषण छ राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभको ।
‘प्रदेशले चाहेको जस्तो भएन होला । चाहेको जस्तो बजेट पाएन होला । समयमा संघीय ऐन कानुनहरु पाएन होला । सिंहदरवारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएन होला । तर, प्रदेशले जति पावर पाएको छ । जति अधिकार पाएको छ । जति पैसा पाएको छ । त्यसको सही सदुपयोग भयो कि भएन ? महत्वपुर्ण प्रश्न यो हो’ लाभले भने ।
चार वर्षमा प्रदेशले संघीय प्रवृतिलाई प्रदेश तहमा झार्ने काम बढ्ता गरेको बताउँछन् अर्का विश्लेषक दाहाल ।
‘रोग केन्द्रमा थियो पुजिगत खर्च नहुने । यो त प्रदेशमा गयो । पैसा पाएनौं, कम भयो भन्ने तर, पाएकै पनि खर्च गर्न नसक्ने ?’ दाहाल भन्छन्, ‘विकासका दृष्टिले प्रदेश संरचनालाई निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो । तर, त्यहाँ नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक पात्रले प्रदेश संरचना किन खडा गरियो भन्ने नै बुझेनन् ।’
उनका अनुसार पदेश निर्माण गरेको स्रोत साधनको पहिचान गर्नका लागि हो । स्रोत साधनको उपलब्धता प्रदेश अनुसार फरक छ । फरक– फरक प्रादेशिक विकासको मोडल तयार पार्ने र त्यस अनुसार मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उदेश्यका साथ प्रदेश संरचना खडा गरिएको हो । तर, संघीयता कार्यान्वयनको चार वर्षसम्ममा कुनै पनि प्रदेशले प्रादेशिक विकासको मोडेल के हो ? भन्ने छुट्याउन नसकेको उल्टै संघमा रहेको गलत प्रवृतिले निरन्तरता पाएको दाहालको विश्लेषण छ ।
‘प्रदेशले प्रादेशिक बिकासको मोडल तयार गर्नुको साटो राष्ट्रिय विकासको गलत मोडेल र प्रवृतिलाई पच्छ्यायो । ठेक्का लगाउने, आफु कसरी बलियो हुने भन्ने ध्यान प्रादेशिक नेतृत्वमा देखा पर्यो । जनचासो र विकासमा खासै ध्यान गएको पाइएन’ उनी भन्छन्, प्रदेशले एउटा ठूलो अवसर गुमायो । आफ्नो अस्तित्व आफैँले निर्माण गर्न सक्थ्यो, तर, चार वषयमा यो अवसर गुमायो ।’
‘धेरै गर्न नसकेपनि सुशासन कायम गरेको भए, पैसा नभए पनि विकासको मोडल तयार गरेको भए, राजनीतिक संस्कारमा संघकै प्रवृति नअंगालेको भए, मन्त्री र सांसद हुँ भन्दै रवाफ नदेखाएको भए, व्यवहार र आचारणबाट सालिनतापुवर्क संघका गलत प्रवृतिलाई जवाफ दिएको भए प्रदेशप्रति जनतामा आशा जाग्थ्यो’ राजनीतिक विश्लेषक लाभ भन्छन्, ‘तर, यो चार वर्षमा प्रदेशले जनतालाई आशा जगाएन ।’ उनको प्रश्न छ, ‘प्रदेश नेतृत्वले उदाहरणीय चरित्र, उदाहरणीय शैली प्रस्तुत गर्न सकेन र ठूलो अवसर गुमेको छ । रवाफ किन चाहियो ? अनावश्यक सुरक्षा किन चाहियो ?’
तर, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको अलि फरक बिचार छ । क्रियाशिल भएको चार वर्षसम्ममा प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न नसकेको स्वीकार गर्ने उनी यसको दोष संघ र संघीय नेतृत्वलाई जाने बताउँछन् ।
विश्लेषक श्रेष्ठको दृष्टिकोणमा मुख्यत आठ कारण छन् । जसले प्रदेशको अस्तित्व स्थापित हुन नदिन संघले नै भूमिका प्रष्ट्याउछ ।
पहिलो– प्रदेशलाई सकेसम्म असफल पार्नको लागि संघीय नेतृत्व तहमा रहेकाहरुले भूमिका खेले । प्रयाप्त बजेट दिएनन् । बजेट केन्द्रमा ७० प्रतिशत राखियो । प्रदेशको लागि १४÷१५ प्रतिशत राखियो । स्थानीय तहलाई पनि उति नै दिइयो । यो संघीयता नभएर अति केन्द्रीयता भयो । तीन वटै बजेटमा यस्तै भयो ।
दोस्रो– थोरै दिएको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशलाई जनशक्तिको अभाव भइ नै रह्यो । संघले प्रदेशलाई समयमै कर्मचारी पठाएन । कर्मचारी नदिएपछि प्रदेशले काम गर्न सक्ने भएन ।
तेस्रो– संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको मानसिकता प्रदेशलाई सहयोग गर्नेमा केन्द्रीत भएन । प्रदेशलाई असहयोग गरे संघमा जान पाइन्छ भन्ने मनोवृति प्रदेशमा गएका संघका कर्मचारीहरुमा रह्यो ।
चौथो– संघबाट सर्पोट हुन सकेन । हस्तक्षेप यतिसम्म भयो कि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा क्याम्पकै मुख्यमन्त्रीहरुले संघको बिरोध गरे ।
कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा समेत सिडिओलाई पत्यायो संघले, मुख्यमन्त्रीलाई पत्याइराखेको छैन् ।
पाचौं– राजश्व बाँड्ने निकाय छ । त्यो प्रकृतिक स्रोत तथा बाँडफाड आयोग हो । तर, उक्त आयोगलाई एक जना दिएर राखियो । सम्पुर्ण करहरु बाड्ने संवैधानिक अधिकार आयोगलाई छ तर, संघले दिएन । संघले आयोगको प्रमुख नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै कानुन ल्याएर १४÷१५ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशले बजेट पाउने भनेर भन्यो जबकी आयोगले कर बजेटको प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने हो । संविधानले राजश्व बाँडफाडको अधिकार दिएको आयोगलाई कानुनले बाध्ने काम गर्यो ।
छैटौंं– संवैधानिक व्यवस्थामै समस्या छ । स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुनुपर्छ । तर, नेपालमा स्थानीय तह र प्रदेश अलग–अलग छन् । यसको प्रभावले पनि प्रदेशले काम गर्न सकेन । स्थानीय तहलाई प्रदेशले काम अहराउनै सकेन । प्रदेशको हातखुट्टा स्थानीय तह हो । प्रदेश आफैँले केही गर्ने त होइन । तर, संविधानले नै स्थानीय तहलाई प्रदेबाट अलग ग¥यो ।
सातौं– जल जंगल जडिबुटी सबै केन्द्रको हातमा राखियो । यसमा संविधानको ब्याख्याको पनि हुन सकेको छैन् ।
आठौं– प्रदेशलाई संघीय कानुन दिइएन । ६ वर्ष भयो प्रदेशले संघीय कानुन पाएको छैन् । संविधान अनुसार संघको कानुन अनुसार प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, संघले जानाजानी नै प्रदेशलाई कानुनहरु दिएन र प्रदेशले काम गर्न नसक्ने गरी संघले भूमिका खेलियो ।
आर्थिक अपारदर्शिता
२८ जेष्ठ २०७६ मा साझा विवेकशील पार्टी कर्णाली प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारलाई खेलौना (रातो कार) उपहार दियो । त्यो एक ब्यङ्ग्य थियो– विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको तर, खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर ५४ वटा गाडी खरिद गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई खेलैना उपहार ।
यो एक उदाहरण हो । सुशासन र पारदर्शिता कायम गरेर प्रदेश संरचनाको आवश्यकता पुष्टी गर्ने भन्दा आर्थिक अराजकतामै प्रदेशहरु केन्द्रीत भएको आरोप सातै प्रदेशले वितेको चार वर्षमा खेपी नै रहे ।
महंगो गाडी चढ्नेहरुममा परे गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । उनले २ करोड ५० लाखको गाडी चढे चढे । निकै आलोचना भएपछि उनले ‘केन्द्रमा बस्नेहरु’ले अपमानजनक व्यवहार गरेकाले महंगो गाडी किनेको तर्क गरेका थिए ।
अहिले पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुलाई मिलाउन ऐन नै संशोधन गरेर सबैलाई सुविधा हुने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय दलको उपनेतालाई पनि पदाधिकारी बनाएर सुविधा दिइएको छ । १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड थियो साना दलहरुलाई त्यो हटाइएको छ ।
यस्तो व्यवहारले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको भनी कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश २ मा पछिल्ला वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पछिल्लो अर्थिक वर्षमा अतिथि सत्कार खर्च एक वर्षमा ८८ लाख ४४ हजार गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि यो विषयलाई देखाएको छ । यसको मापदण्ड के हो ? भन्नेमा कानुनी प्रश्न छ ।
गाडी खरिदका सन्दर्भमा पनि केही प्रश्न उठेका छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु यादव एक करोड भन्दा बढीको गाडी चढ्छन् ।
कानुन निर्माणका दृष्टिले प्रदेश दुई अरु प्रदेशले भन्दा बढ्ता अग्रसरता लियो । संघले कानुन नबनाइरहेको सन्दर्भमा प्रहरी, निजामति, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुनहरु बनायो । तर, संघीय कानुन नबनेका कारण कार्यान्वयनम समस्या छ । वितेको चार वर्षमा प्रदेश नम्बर २ ले ३४ वटा कानुन बनाएको छ । तर, प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बमाृजम बन्नुपर्ने नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । यस्तो रोग संघमा पनि छ र कानुन बनाउने कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली÷ निर्देशका नबनाउने रोगले प्रदेश दुईलाई गाँजेको छ ।
यो प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका केही कार्यक्रमहरुले भने प्रशंसा पाएका छन् । एउटा उदाहरण हो– ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान ।
सवारीसाधनकै कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर १ का तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सवा दुई करोडको गाडी खरिद गरे । मुख्यमन्त्रीलाई एक करोडसम्मको मात्रै गाडी उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा थियो तर, निर्देशिका विपरित गाडी किनेपछि आलोचना खेपे । हालका मुख्यमन्त्री भीम प्रसाद आचार्य सोही गाडी चढ्छन् ।
कानुनविपरीत प्रदेश सभा सचिवलाई आवास र भत्ता दिएको उदाहरण पनि यहि प्रदेशले प्रस्तुत गर्यो । कानुनी प्रवन्ध गरेर मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रदेश सभा सचिवलाई आवासका लागि ७ कोठे घर दिएपछि यो विषय पनि आलोच्य भयो ।
लुम्बिनी प्रदेशले पनि प्रतिस्पर्धाविना नै ६३ लाख ४० हजारका सामान खरिद गरेको जस्ता विषय सार्वजनिक प्रश्नका रुपमा अगाडि आएका छन् । लुम्बिनी सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत १२ करोड ६९ लाखका फर्निचर, ल्यापटप, प्रिन्टर, औषधिलगायत सामग्री सोझै खरिद गरेको भनी यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । २७ करोड १६ लाखका गाडी खरिद गर्दा पनि कतिपय कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सार्वजनिक खर्च मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकामा सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवले ७५ लाखसम्मको गाडी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सभा सचिवालय सभामुखलाई एक करोडको गाडी उपलब्ध गराएको विषय पनि सार्वजनिक आलोचनाको विषय बन्यो ।
बागमती प्रदेशले पनि आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप खेपेको छ । मनोमानी कार्यविधि बनाएर अनुदान बाँडेको उदाहरण पनि छ ।
बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्यायोजन अधिकारविना नै मनपरी कार्यविधि बनाएर एक अर्ब ६५ करोड ६७ लाख अनुदान बाँडेको विषयलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । महालेखाले नै प्रतिवेदनमा एउटै संस्थालाई दोहोरो, तेहरो अनुदान दिएको भनी यो प्रदेशका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको छ ।
कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेश पनि आर्थिक अपारदशिर्ताका घटनाहरु छन् ।
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७६÷७७ मा मुगु, कालिकोट, हुम्ला र जुम्लामा सामुदायिक नर्सिङसम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन गर्न जाँदा हेलिकोप्टर भाडामा लिएका थिए । हेलिकोप्टर भाडामा मात्र १० लाख खर्च भएको थियो । यो सर्वाजनिक आलोचनाको विषय बन्यो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमले सम्झौताअनुसार काम नगरेको जिल्लाको एउटा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई ३० असार ०७७ मा ४६ लाख ७५ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको विषय पनि आलोचनाको रुपमा रह्यो । महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त उद्योगले उत्पादन नै सुरु नगरेको भन्दै अनुदान असुल गर्न भनेको छ ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विभागीय मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत हस्तक्षेप गरेका छन् । निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि आवासीय विद्यालय भवन विभागीय मन्त्रालयलाई निर्माण गर्न नदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
केन्द्रको हस्तक्षेप
प्रदेशसभाको बहुमतबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारहरु गठन भएको चार वर्ष बित्यो । अहिलेसम्म पाँच वटा प्रदेश (बागमति, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) ले नाम र राजधानी टुंगो लगाए । प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटनगर बनाए पनि नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन । प्रदेश २, नाम र राजधानीमै अलमलमा छ ।
तर, नामाकरण भएका प्रदेशहरुले आफ्नो परिचय बनाउने सन्दर्भमा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार गरे ।
प्रदेश सरकार बनेको अढाई वर्ष पछि २०७७ साल असोजमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नम्बर पाँचको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी हुने प्रस्ताव तत्कालिन नेकपाको पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहमति लिएर अगाडि बढाएका थिए ।
प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने विषयमा पनि ओली र दाहालले केन्द्रमा समझदारी गरेर टुंगो लगाइदिएका थिए । उसरी प्रदेशको नामाकरण र राजधानीमा केन्द्रको सहमति भनेर हस्तक्षेप स्वीकार गरे प्रदेशहरुले ।
संविधानको धारा २९५ अनुसार सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम र धारा २८८ अनुसार प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले राजधानी तोक्न सक्छ । तर, प्रदेशहरुले आफैँले पाएको अधिकार आफैँ प्रयोग नगरेर सहमतिका नाममा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार गरे ।
अब नाम र राजधानी तोक्न बाँकी प्रदेश नम्बर २ र नाम मात्रै राख्न बाँकी प्रदेश १ मा के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । प्रदेश १ को नामका सन्दर्भमा कोशी, किरात र सगरमाथा नाम संभावित नामका रुपमा छन् ।
प्रदेश नम्बर दुईमा त मतदानमा गएर पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सकेनन् । २०७६ साल चैत ४ गते प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि मतदान भएको थियो । प्रदेश नामकरणका लागि तत्कालिन नेकपाले जानकी, कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा, प्रदेशको सत्तापक्षले मधेस प्रदेश र कांग्रेसका केही बागी सांसदले मध्यमधेस प्रदेश नाम दर्ता गराएका थिए । दुई तिहाइ बहुमत नपुग्दा सबै प्रस्तावहरु अस्वीकृत भए ।
प्रदेशमा दोस्रो पटक नाम र राजधानी टुंगो लगाउने प्रयास भयो । २०७८ बैशाख पहिलो साता स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि प्रदेशसभाले दोस्रोपटक प्रस्ताव दर्ता गराउन आह्वान गर्यो । तर, यो विषय प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन् ।
कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा पहिला २०७४ फागुन १२ गते प्रदेशसभाबाट नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको हो । यो प्रदेशको स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर हो ।
गण्डकी प्रदेश घोषणा नहुँदै राजधानी पोखरा निश्चित थियो । गण्डकी प्रदेश सभाले २०७५ असार १८ गते राजधानी र २२ गते नामको टुंगो लगाएको थियो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशले २०७५ साल असोज १२ गते नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी नगरपालिका २ तेघरीमा राख्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो ।
विकृच राजनीतिक संस्कार
प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशको राजनीति गर्दा केन्द्रको राजनीतिक संस्कारको सिको गरे ।
कर्णाली प्रदेशमा एमाले सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेको घटनादेखि गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सांसदलाई अपहरणको शैलीमा अस्पताल भर्ना गर्ने र लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सांसदलाई आफ्नो निवासमा बन्धक बनाएको भनी परेको मुद्धासम्म ।
अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने र बहुमत सिद्ध गर्ने र बहुमत सिद्ध गर्न नसके पद छोड्ने व्यवस्था संविधानमा छ। तर, आफ्नो पद जोगाउन व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रहार गर्ने खालका गतिविधि पनि भए । अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगर्ने र राजीनामा दिएर तुरुन्तै सरकारको नेतृत्व गर्ने (केन्द्रमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख सरकारको नेतृत्व अनुकुल भइदिँदा) प्रवृति देखा प¥यो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । माधवकुमार नेपाल समूहका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर शाहीका पक्षमा मतदान गरे । प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गरेर शाहीले आफ्नो सरकार जोगाए। तर, फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदको पद गयो ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको प्रयासमा अनेकन चलखेल भए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गराए । विपक्षी दलहरुले समावेदन दिएपछि विशेष अधिवेशन आह्वान भयो । मतदान हुने दिन जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही हराए । उनलाई एमालेले अपहरण गरेको आरोप जनमोर्चाले लगाउँदै आएको छ ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार टिकाउन राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त गरे । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन शाहीसँगै अनुपस्थित भएका मनाङे भोलिपल्ट मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
अनेक तिकडम गर्दा पनि गुरुङको मुख्यमन्त्री पद जोगिएन ।
२९ जेठ २०७८ मा गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ सहित ३१ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरे । र त्यसयता उनी गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छन् ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि सत्ता टिकाउन अनेक प्रयास गरे ।
१९ वैशाख २०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो र अघि बढाउने तयारी चल्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यस दिन बिहानै राजीनामा दिए । कांग्रेस सांसद कुलप्रसाद केसीले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे ।
त्यहि बेला सांसद विमलाकुमारी खत्री माओवादीमा प्रवेश गरिन् । एमालेले खत्रीको अपहरण गरिएको आरोप लगायो । तर, खत्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अहपरण नगरिएको र आफूले माओवादी रोजेको बताइन । त्यसपछि पोखरेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अधिवेशन अन्त्य गरे । बिहान राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले एमालेका सबै ४१ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । जबकि एमालेका सबै सांसदहरुको उनलाई समर्थन थिएन ।
पोखरेलले सत्ता टिकाउन अविश्वासको प्रस्ताव आएकै दिन जसपाका विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, सन्तोषकुमार पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।
यस्ता हर्कतले लुम्बिनी प्रदेशसभा र पोखरेलको आलोचना बढ्दै गयो । विपक्षमा बहुमत हुँदा उनले बजेट पारित गर्न नसक्ने देखेपछि प्रदेशसभा अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।
तर, पोखरेलको तिकडम धेरै चलेन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि २८ साउन २०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा कुलबहादुर केसी नियुक्त भए । तर, तत्कालिन मुख्यमन्त्रीलाई एउटा गम्भीर मुद्धा लागेको छ – अपहरण तथा शरिर बन्दकको मुद्धा । पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभा सदस्य बिमला वली खत्रीले शरिर बन्धक तथा अपहरण सम्बन्धी किटानी जाहेरी दिएकी हुन् ।
खत्रीले गएको २०७८ साउन १५ गतेदेखि ५ दिनसम्म पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा दाङबाट ल्याएर बन्धक बनाएको भन्दै शरिर बन्धक तथा अपहरण सम्बन्धी किटानी जाहेरी दिएकी हुन् । पोखरेलविरुद्धको उजुरी अनुसार कसुर ठहर भएमा ७ देखि १० वर्ष कैद र ७० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना हुनेछ ।
प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रयत्न र सरकार टिकाउन गरिएका यस्ता क्रियाकलापले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र उदांगो गरेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल ।
‘विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु आश्चर्यजनक र नाजायज कुरा होइन । तर, तयसको फेस गर्न छाडेर सांसदलाई अपहरण गर्ने जस्तो कार्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले गरे । ति मुख्यमन्त्रीलाई अपहरणको मुद्धा पनि लागेको छ’ उनी भन्छन्, यो केन्द्रकै सिको हो । केन्द्रमा पनि त तत्कालिन केपी ओली सरकारले सांसद अपहरण गरेर सरकार टिकाउन प्रयत्न गरेको आरोप लागेको छ ।’
२०७७ साल बैशाख १० गते राती संघीय सांसद सुरेन्द्र यादवलाई एमालेले अपहरण गरेको आरोप लागेको छ । सांसद अपहरण गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत, सांसद किसान श्रेष्ठ र पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा मुद्धा समेत दर्ता भएको छ । मुहान् नै धमिलो भएकाले प्रदेशहरुमा पनि त्यसको असर पर्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् विष्लेषक दाहाल । संघमा भएको विकृति रोकिएला भन्नुको साटो प्रदेशमा सर्नु बिडम्बना हो । यसले लोकतन्त्र र संघीयता बदनाम हुने खतरा बढेको छ’ उनले भने ।
अब गर्ने के ?
नेपाली कांग्रेसका सांदहरुले तीन वर्षअगाडि संघीय संसद र प्रदेश सभामा शपथ लिँदै गर्दा सायद सोचेका थिएनन् यो कार्यकालमा सरकारमा गइएला र सरकार चलाइएला । तर, तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको सरकार सरकार केन्द्रदेखि प्रदेश सबैतिर ढलेको छ । र संघमा कांग्रेस नेतृत्वका सरकार बनेको छ भने प्रदेशहरुमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवाद िपार्टीको सरकार छ । (बागमति प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ मा एमालेको सरकार छ । तर, दल फुटेकाले विश्वासको मत लिँदा ती सरकार पनि ढल्ने निश्चित छ ।)ं
अब सरकारको नेतृत्व सबैतिर परिवर्तन भएको छ भने कार्यशैली र संघीयता कार्यान्वयनको सोच पनि परिवर्तन हुनुपर्ने छ । नेकपाभित्रै रहेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जे प्रश्न उठाउँदै आएका थिए त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्नेछ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको अहमका कारण पार्टी फुटेको, सबैतिर सरकार गुमेकोबाट पाठ सिकेर नयाँ नेतृत्वहरुले अनावश्यक सत्तालिप्सा र गुटबन्दीमा रुमलिनुभन्दा प्रदेशको गिर्दो साख जोगाउनेमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । नयाँ संविधान, संघीयता र प्रदेशको शिर उच्च गर्नका लागि ‘संस्कार’ बसाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
१. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारक्षेत्रहरु अझै छिनोफानो भएको छैन् । अन्तरसमन्वय परिषद एक पटक पनि बसेको छैन् । यो परिषदमा तीन तहका जनप्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था छ । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पनि ६ वर्षमा तीन पटक मात्रै बसेको छ । यसको पनि निरन्तर बैठक बस्ने हुनुपर्छ ।
२. स्रोत साथको बाँडफाड गर्ने जिम्मेवारी जुन आयोगलाई संविधानले दिएको छ त्यसैमार्फत कामको सुरुवात गर्नुपर्ने छ । अर्थात, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
आयोगले काम गर्न पाएको भए तीनवटै तहको राजस्व बाँडफाँडसहित बित्तीय सन्तुलनको प्रश्न हल हुँदै जाने थियो । अब यसमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३. प्रदेशले अधिकार लिने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलाई सँगै लिएर हिँड्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ ।
४. वितेको चार वर्षमा प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नभन्दा पनि संघको केन्द्रीकृत सोचलाई मलजल गर्नमै प्रदेशहरुले समय बिताएको अनुभत जनताले गरेका छन् । अब प्रदेश विधायिका र कार्यपालिका आफले संघको केन्द्रीकृत मानसिकताको प्रतिकार गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारहरुले अस्तित्व स्थापनामा आफुलाई केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकार स्वायत्त नै होइनन्, संघका अधीनस्थ मात्र हुन् भन्ने तत्कालिन संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुबाट आउँदा समेत प्रदेश सरकारहरुले प्रतिकार गर्न सकेनन् । अब यस्तोमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. कैयन महत्वपूर्ण कानुनहरु संघीय सरकारले बनाएको छैन् । यसमा खबरदारी गर्ने र प्रदेशले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । कानुन बनाउने तर, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्देशिका नबनाउने प्रवृति तोड्नुपर्ने हुन्छ ।
६. केन्द्रीकृत मानसिकताद्धारा तयार कैयन विधेयकहरु संघीय संसदमा छन् । तिनमा ख्याल गर्ने र खबरदारी गर्ने काम प्रदेशहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
७. संघमा निकै विवादिन कार्यक्रम सांसद विकास कोष (स्थानीय पुर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम)लाई प्रदेश सरकारहरुले पनि निरन्तरता दिएका छन् । यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
८. प्रदेशहरुमा भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन कायम नभएको बिभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । यसलाई चिर्नेगरी व्यवहार हुनुपर्छ ।
कोरोना महामारीमा प्रदेश चुकेकोमा दम छैन । स्वास्थ्यको परोपकार सातै प्रदेशमा परेको छ । सबैले काम गरेको देखिन्छ ।
९. महत्वपुर्ण विषय– बजेट खर्च । यसमा ध्यान दिने र आर्थिक विकासको मोडेल तयार पार्नेमा प्रदेश सरकारहरु लागनुपर्नेछ । जसले संघीयता र प्रदेश सरकारप्रति जनतामा आशा जगाउन भूमिका खेल्छ ।
१०. पञ्चायत र बहुदलकालमा जस्तै प्रादेशिक मन्त्रीहरु पनि ठोस काममा भन्दा उद्घाटन र रिवन काट्नमा तल्लिन देखिए । यसको अन्त्य गर्ने र प्रदेश सरकारले सदनमा प्रतिबद्धता गरेनुसार प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । संसदको अगाडि एउटा बोल्ने पछाडिको को भेटिन्छन् उनीहरुको इशारामा चल्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ ।
र प्रदेश सरकारले कर्मकाण्डी नभएर संघीयता र गणतन्त्रको ठीक ढंगले प्रयोग र विकास गर्दै राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई उच्च मनोबल र क्षमताका साथ नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
