१८ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । तर, यो मितिमा पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन तयार हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
अब निर्वाचन आयोगको प्रस्तावबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधनमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका नेताहरुसंग छलफल गर्नेछन् । र प्रस्तावित मितिबारे सकारात्मक प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तागठबन्धनका नेताहरुलाई कन्भिन्स गराउनुपर्ने हुन्छ ।
पाँच दलीय सत्तागठबन्धनले जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति गरेको थियो । र गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले जेठ अन्तिम साता पुर्याउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘जेठ ४ गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा गठबन्धन तयार हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सरकार सञ्चालनका लागि सुझाव दिन गठित समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यो मितिबारे नेताहरु पहिले नै जानकार रहेको जवाफ दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ ४ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको गठबन्धनका नेताहरुको जानकारीमा रहेको भन्दै उनले थपे, ‘अब यस (स्थानीय तहको प्रस्तावित मिति)मा थप टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन ।’
तर, यति सहजै जेठ ४ गतेको मितिबारे कन्भिन्स भइहाल्ने मुडमा छैन सत्तागठबन्धनको एक् घटक नेकपा माओवादी केन्द्र । माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेल स्थानीय तहको चुनाव अघि संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘संविधान अनुकुल कानुन नबनेसम्म चुनावको मिति तोक्न मिल्दैन । अन्यथा कसैले मुद्धा हाल्न सक्छ । कोर्टले संविधान अनुकुल भएन भने रोक्न सक्छ । त्यो खतरा हुँदा हुँदै चुनावको मिति घोषणा गर्नुको के अर्थ ?’ उनी थप्छन्, ‘अदालतका कारण चुनाव रोक्न पर्यो भने के गर्ने ? त्यसकारण मिति घोषणा गर्नुपूर्व कानुन संशोधनमा लाग्नुपर्छ ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले पनि संविधान अनुकुल कानुन बनाएर मात्रै चुनावमा जाउँ भन्ने आफुहरुको प्रस्ताव रहेको बताउँछन । र पनि चुनावको मितिका विषयमा गठबन्धन जे मा तयार हुन्छ आफुहरु पनि त्यसैमा तयार हुनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘जेठमा चुनाव गर्न पनि मिल्दैन, चैतमै गर्नुपर्ने थियो कानुन अनुसार’ तुलाधर थप्छन्, ‘कानुन मिलाउँ भन्दा पनि एमालेले पास गर्न दिँदैन संसदमा अवरोध गरिराखेको छ । अध्यादेश ल्उाादा पनि प्रश्न उठ्छ । अब निर्वाच्न आयोगले जसो भन्छ उसै गर्नुपर्ने जस्तो भएको छ ।’
जेठ ४ बारे आयोगको तर्क
निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति प्रस्ताव गर्नुका कारण छन् ।
एउटा– संवैधानिक कारण । जेठ ४ गतेको मिति तोक्दा संवैधनिक रुपमा प्रश्न उठ्दैन ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्दा पनि यहि भाषा प्रयोग गरेका छन । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने भन्दै आयोगले ‘त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो’ भनेर लिखित रुपमै भन्यो ।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाच्न तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई आधार भनेर चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यहि व्यवस्था सम्झाएर निर्वाचन आयोगले यसिअघि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ५ गतेभित्र गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।
पाँच दलीय सत्तागठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाच्न आगामी जेठभित्र गर्ने सहमति गरेको थियो । जेठको अन्तिमसम्म लैजानुपर्ने गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुको प्रस्ताव पनि थियो ।
जेठको अन्तिममा लैजाँदा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्ने र त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन संशोधन गर्न संसदीय प्रक्रिया पुरा गर्न समय लाग्छ । फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा अवारोध पनि गरिरहेको छ ।
अर्को– गठबन्धन्धन कन्भिन्स हुने विश्वास । निर्वाचन आयोगले यसअघि प्रस्ताव गरेको मिति र अहिले प्रस्ताव गरेको मिति फरक फरक छ ।
आयोगले गत कात्तिक ८ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए आगामी वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । जबकी निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । ‘सरकारले परामर्श मागेकै छैन, आयोग किन जान्ने बन्यो ?’ भन्ने जस्ता प्रश्नहरु सत्तागठबन्धनका जिम्मेवार नेताहरुले नै गर्दै आएका थिए ।
तर, आयोगले फेरि फेरि पनि सरकारमाथि दवाव बढाउने रणनीति अपनायो । गत पुस ९ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरे । माघको पहिलो साता भेटका लागि प्रधानमन्त्रीसंग समय मागे । प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको भन्दै माघ ९ गते आयोगले विज्ञप्ती निकालेर सरकारलाई ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथासिघ्र तोक्न’ भन्यो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सरकारमाथि दवाव बढाएको टिप्पणी सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले टिप्पणी गरे ।
अब जेठ ४ गतेको मिति प्रस्ताव गर्दा निर्वाचन आयोग सरकारले भने अनुसार अगाडि बढ्न खोजेको भन्ने संदेश जान्छ ।
