२० माघ, काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितको डुवानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको गत पुष ३० गते बसेको बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने ब्यक्तिको नाममा रहेको घरगोठ, फलफूल र बोटविरुवा लगायत भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टी नगरि क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पुष ३० गते उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवलाई निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थले पनि ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिने गरि सहमति जनाएको थियो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिको तर्फबाट अध्यक्ष जगनाथ खनालसहितको टिमले आयोजना प्रभावितको डुवानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न माग गर्दै आएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब बूढीगण्डकी आयोजनाको डुवानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जा निर्धारण गरि वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईले डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, फलफूल, बोटविरुवा लगायत संरचनाको लगत संकलन गरिसकेको छ ।
अब आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सहित जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसेर थप प्रक्रिया अघि बढाउँने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
