२० असार, काठमाडौं। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले भूमिका नखेलेको प्रमाण दिन नसके अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका छन्।
जेठ १४ गते राति आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटलाई अन्तिम रूप दिने बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित अनाधिकृत मानिसलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई राजश्वका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो।
प्रमाण पेश गर्न नसके अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने डा गोविन्द केसी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले माग गरेका हुन्।
‘अर्थमन्त्रीको इमानबारे बिबाद र बहस भइसकेको अवस्थामा या त अर्थमन्त्रीले कुनै अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिले बजेट निर्माणमा भूमिका नखेलेको प्रमाणित गर्न, हैन भने तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न माग गर्दर्छौं,’ सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरूले भनेका छन्।
उनीहरूले सिसिटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ उल्लंघन गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा निकाय वा दुवैलाई तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्।
‘त्यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षको मागलाई सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले लत्याएको र त्यस विषयमा अर्थमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको पृष्ठभूमिमा अहिले त्यो समयको सिसिटीभी फुटेज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सिसिटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२को प्रतिकूल हुने गरी असमयमै हटाइएको भन्ने समाचार अहिले आइरहेका छन्,’ उनीहरूले भनेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने संसदमा उनको जवाफको समय सदन बहिस्कार नै गरेको थियो। साथै एमालेले उनको राजीनामा पनि माग्दै आएको छ।
यही विवादबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद घिमिरेले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने समयको (०७९ जेठ १४ गते अपरान्ह ४ बजेदेखि जेठ १५ गते बिहान ६ बजेसम्म) सिसिक्यामेरा फुटेज माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।
घिमिरेले ०७८ भदौ २४ गते बेलुकी ११ बजेदेखि भदौ २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसिक्यामेरा फुटेज पनि माग गरेका थिए। उनले असार १४ ’सिसिक्यामेरा फुटेज पाउँ’ भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा दिएको निवेदनउपर आइतबार मन्त्रालयले जवाफ दिँदै उक्त सिसिक्यामेरा फुटेज मेटिँदै गएको बताएको छ।
‘सिसिटिभी र क्षमताका आधारमा १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज हुने र त्यसपछि अभिलेख क्रमश मेटिदै जाने भनी लेखिआएको हुँदा सोहीअनुसार जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयले घिमिरेलाई दिएको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका अधिकृत धनकुमार राईले ०७९ जेठ १४ देखि जेठ १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसिक्यामेरा फुटेज अभिलेख नभेटिएको जानकारी दिएपछि यसमा अर्थमन्त्री शर्माको बदनियत देखिएको छ।
यस्ता अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने पनि नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन्।
‘आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएका व्यक्तिहरू मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदकोसमेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
