२२ असार, काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र करको दर हेरफेर गरेको विषय छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको जानकारी गराएका छन् । सो समितिले बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय छनबिन गरी १० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट चार जना सांसद रहेका छन्।एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन्।
यो समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल गौतम र सीताराम महतो, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरूङ र शक्तिबहादुर बस्नेत रहनेछन्।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सरलाकुमारी यादव, जसपाका सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण छानबिन समितिमा छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले भने आज संसदमा बोल्दै स्थापित मान्यता र विधिका आधारमा बजेट बनाएको दाबी गरेका थिए। आधिकारिक व्यक्तिबाट बजेट निर्माण भएको उनले बताए। ‘छानबिन गर्न समिति बनेको छ, छानबिन गरोस्,’ उनले भने ।
