राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सदन खुलाउन कुनै पहल नभएकोमा आपत्ति जनाएकी छन् । सदनमा विपक्षीले उठाएका सवालको कुनै सम्बोधन नभएको र भोलिको बैठक पनि नियमित सञ्चालन हुने सम्भावना नदेखिएको भन्दै उनले चिन्तासमेत प्रकट गरेकी छन् ।
यदि सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न संवादको वातावरण बनाउने, राजनीतिक सहमति खोज्ने र सदनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य नै थिएन भने संसदीय अधिवेशन यति लामो समयसम्म स्थगित गर्नुको वास्तविक औचित्य के थियो भनेर पनि उनले प्रश्न गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘सदन स्थगित भएको आज पाँच दिन भइसक्यो । भोलि सदन खुल्दै छ, तर बिना कुनै उपलब्धि भोलि त्यही गतिरोधकै बिन्दुबाट सदन सञ्चालन हुने स्थिति छ । आखिर सदन कसका लागि र कुन प्रयोजनका लागि स्थगित गरियो ?’
प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रतिपक्षी दलका आवाज मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै कयौँ सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरूलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै सदन अबरुद्ध भएको र त्यसपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको विवादास्पद अभिव्यक्तिले थप गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको भन्दै ओलीले अगाडि लेखेकी छन्, ‘यी विषयमा प्रतिपक्षले राष्ट्रिय हित, संसदीय सार्वभौमिकता र जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संवाद र जवाफदेहिताको माग गर्दै आए, र सदन अबरुद्ध भयो ।’
‘विगत पाँच दिनसम्म संवादको लागि कुनै आह्वान भएन । समाधान खोज्ने कुनै पहल भएन । बरु सदनको लामो स्थगनले राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा दलगत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अधिवेशनका लागि सहजीकरण गरिएको छ’, खुश्बुले भनेकी छन्, ‘नेपालको सार्वभौम संसद कुनै दल वा व्यक्तिको सुविधाका लागि होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादाको रक्षा गर्न यस्ता विषयमा संघीय संसद सचिवालयको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ ।’
