सरकारले गर्न थाल्यो बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति

काठमाडौं : वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने वाचा गरेको थियो तर पछिल्लो दिनमा धमाधम विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्न थालेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा वरिष्ठ सहरी योजनाविद् किशोर थापा नियुक्त भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले थापालाई सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाएका छन्।

थापा विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध भएर २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवारसमेत बनेका थिए। विद्यासुन्दर शाक्यले मेयर जित्दा थापाले तेस्रो धेरै मत ल्याएका थिए। त्यो बेला हालकी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ की सांसद रञ्जु दर्शनाले दोस्रो धेरै मत ल्याएकी थिइन्।

आर्किटेक्ट इन्जिनियर रहेका थापाले सहरी विकास, शिक्षा तथा पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। उनले सहरी योजनामा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन् र आवास नीति तथा सहरी व्यवस्थापनका विषयमा विशेषज्ञता राख्छन्। सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि उनी बागमती सरसफाइ अभियानमा समेत सहभागी हुँदै आएका छन्। उनी एसएलसीका बोर्ड फर्स्ट हुन्।

सेवा आयोगको सदस्यमा प्रा. डा. रेजिना मास्केलाई नियुक्त गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैलेन्द्र झालाई सल्लाहकार बनाएका छन्। झा हाल अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिष्ठित ह्युबर्ट एच. हम्फ्रे फेलोसिपअन्तर्गत अमेरिकाको भ्यान्डरबिल्ट विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा व्यावसायिक अनुसन्धानमा संलग्न छन्। 

झा काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगमा शिक्षा, प्रविधि तथा सामाजिक नवप्रवर्तन हेर्ने बोर्ड सदस्य रहेका थिए। टिचर्स फर नेपालमा काम गरिसकेका झा बीआईटीएस लिडर इन्टरनेसनल प्रालिका संस्थापक अध्यक्ष छन्।

उनले जर्मनीबाट सूचना तथा सञ्चार इन्जिनियरिङ, फिलिपिन्सबाट विकास व्यवस्थापन तथा बंगलादेशबाट एप्लाइड इकोनोमिक्समा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा तीर्थ श्रेष्ठलाई बनाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेश) ले वरिष्ठ गीतकार, साहित्यकार तथा कवि   श्रेष्ठलाई कोषको सदस्यसचिव बनाएका छन्।

वायुसेवामा पनि नियुक्ति
नेपाल वायुसेवा निगममा ५ जना सदस्य नियुक्त गरेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पौडेलको निर्णय अदालतबाट उल्टिएसँगै पदवहाल भइसकेका सदस्य हटाइएका छन्।

अदालतको आदेशपछि यसअघि नियुक्त भएका निगमका सञ्चालक सदस्यहरू डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, प्रवीण भट्टराई, महेश्वरभक्त   श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लीलाराज ढकालको नियुक्ति रद्द गरिएको छ।

मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम नै योग्यताक्रमका आधारमा उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ।