काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३ को वैशाखदेखि असारसम्मको तीनमहिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का २१ बैठकबाट ३८४ निर्णय भएका छन् भने विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासोमध्ये ३२ हजार ६७ वटा फर्छ्योट गरिएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार तीन महिनामा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालुतर्फ १७.०७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका आठ बैठकबाट थप १२ निर्णय भएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार जेन जेड आन्दोलनपछिको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकमार्फत निर्देशन, छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको छ।
अनियमितता र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कार्यालय प्रमुखलाई थप जबाफदेही बनाउने गरी निर्देशन दिइएको छ। सरकारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्दै साप्ताहिक प्रगति समीक्षा र सहजीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
बेरुजु फर्छ्योट अनुगमन समितिका बैठकबाट तत्काल बेरुजु फर्छ्योटको प्रक्रिया अघि बढाउन तथा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको लगत राख्न मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई अन्तिम रूप दिइएको छ। नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारी कार्यालयमा बाँकी फाइलको व्यवस्थापनका लागि ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको छ।
त्यस्तै, कार्यप्रक्रिया पुन:संरचना (बीपीआर) कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र स्थानीय तहमा मार्गदर्शन पठाइएको छ। बीपीआर कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रक्रिया सुधार कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार चौथो त्रैमासमा प्राप्त ४९ निवेदनमा सूचना उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ।
विकास आयोजनातर्फ कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट खण्ड र नारायणगढ–बुटवल सडकको पश्चिम खण्डलगायत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
लामो समयदेखि अलपत्र, रुग्ण तथा निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका विषयमा गठित कार्यदलले ५७८ ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले समस्या समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
हेटौँडा कपडा उद्योग पुन:सञ्चालनका विषयमा जेठ २७ गते छलफल गरी निर्णय गरिएको र असार १६ गते उद्योगको स्थलगत अवलोकन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। राष्ट्रिय मल नीति, २०५८ को अध्ययन तथा परीक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत तयार गरिएको छ।
शासकीय सुधार संवाद शृङ्खलाअन्तर्गत सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बूमा तीन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सार्वजनिक निकायको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न संघीय मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा परिपत्र गरिएको छ।
सरकारी निकायको ज्ञान व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन ‘संस्थागत स्मृति सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचा, २०८३’ मुख्य सचिवबाट स्वीकृत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि ‘ओम्नी च्यानल’ तयार गरिएको छ। हेलो सरकारको वेब पोर्टल, फेसबुक, भाइबर, एक्स, इमेल, नागरिक एप, टेलिफोन र प्रत्यक्ष माध्यमबाट प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासो सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।
तीमध्ये सम्बन्धित निकायबाट १७ हजार ३५४ गुनासो समाधान भएर आएकोमा १५ हजार ७९५ वटा फर्छ्योट गरिएको छ।
यसै अवधिमा हेलो सरकारको विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा यसअघि दर्ता भएका गुनासोमध्ये थप १६ हजार २७२ वटा फर्छ्योट भएका छन्। यसरी समग्रमा ३२ हजार ६७ गुनासो फर्छ्योट भएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतबाट प्राप्त १५२ मुद्दामा लिखित जवाफ, पुनरावेदन पत्र तथा प्रतिउत्तर तयार गरी सम्बन्धित अदालतमा पठाइएको छ।
मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०८३/८४-२०८७/८८) को मस्यौदामाथि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको छ। प्राप्त सुझाव समेटेर तयार पारिएको कार्ययोजना असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना पनि असार २४ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
