काठमाडौं । सरकारको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) लामो समयसम्म बन्द रहेको अवस्थामा नयाँ संरचनासहित हिजोदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८३ भदौ ११ गते सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली स्थगित गरेको थियो। प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको तथा मर्मतसम्भार र सुधारका काम भइरहेको जनाउँदै कार्यालयले सेवा स्थगित गरेको जनाएको थियो।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विशेष पहलमा अत्याधुनिक सुरक्षा प्रविधिसहितको नयाँ बोलपत्र प्रणाली निर्माण गरिएको छ। पुरानो ई-जीपी प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या, डाटा चुहावटको जोखिम तथा आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदाका चुनौती समाधान गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ प्रणाली विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पुरानो प्रणालीमा बोलपत्र बुझाउने अन्तिम समयमा सर्भरमा अत्यधिक चापका कारण सेवा अवरुद्ध हुने, बोलपत्र खोल्नुअघि नै कबोल रकम चुहावट हुन सक्ने जोखिम रहने तथा इन्टरनेट वा सर्भरमा समस्या आउँदा कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको थियो। नयाँ प्रणालीले यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्भर क्षमता र साइबर सुरक्षामा सुधार
नयाँ बोलपत्र प्रणालीमा आधुनिक वेब प्रविधि तथा सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरिएको जनाइएको छ। एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ता प्रणालीमा प्रवेश गर्दा पनि कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, डिस्ट्रीब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस सुरक्षा, रेट लिमिटिङ तथा बोट सुरक्षा प्रविधि समावेश गरिएको छ। यी व्यवस्थाले अत्यधिक ट्राफिक र सम्भावित साइबर आक्रमणका कारण सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बोलपत्रको गोपनीयता र डाटा सुरक्षामा जोड
नयाँ प्रणालीमा बोलपत्रदाताले पेस गरेको कबोल रकमको गोपनीयता कायम गर्न क्लाइन्ट-साइड इन्क्रिप्सन तथा बहुपक्षीय स्वीकृतिमा आधारित बोलपत्र इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन प्रविधि लागू गरिएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार तोकिएको आधिकारिक समय नआएसम्म बोलपत्रको विवरण अनधिकृत रूपमा हेर्न नसकिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, प्रणालीमा सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्न दुई तहको प्रमाणीकरण र संवेदनशील कार्यका लागि कम्तीमा दुई पक्षको सत्रमा आधारित स्वीकृति व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
गतिविधिको अभिलेख मेट्न नमिल्ने व्यवस्था
नयाँ प्रणालीमा कसले, कहिले र कुन विवरणमा पहुँच गर्यो वा के गतिविधि सञ्चालन गर्यो भन्ने जानकारी सुरक्षित राख्न इम्युटेबल अडिट मेकानिजम तथा राइट वन्स रिड मेनीमा आधारित अभिलेख प्रणाली राखिएको छ। यसले अभिलेखमा अनधिकृत परिवर्तन वा मेटाउने कार्य रोक्न तथा आवश्यक पर्दा गतिविधिको विवरण परीक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बोलपत्र संशोधन गर्दा पुरानो विवरण पनि सुरक्षित रहने
बोलपत्रदाताले तोकिएको समयभित्र आफ्नो बोलपत्र संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ प्रणालीमा गरिएको छ। संशोधन गर्दा पुरानो विवरण मेटाउनुको सट्टा नयाँ संस्करणलाई इन्क्रिप्टेड रूपमा सुरक्षित राखिने जनाइएको छ। यसले बोलपत्रको इतिहास कायम राख्न, गोपनीयता सुनिश्चित गर्न र आवश्यक पर्दा अभिलेख परीक्षण गर्न सहज बनाउनेछ।
दोस्रो चरणमा कृत्रिम बुद्धिमत्तासहितका सुविधा थपिने
नयाँ बोलपत्र प्रणालीलाई आगामी दोस्रो चरणमा थप स्वचालित र प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको छ। यस चरणमा विभिन्न उन्नत सुविधा क्रमशः थपिने जनाइएको छ।
प्रणालीबाटै स्वचालित रूपमा मानक बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने सुविधा विकास गरिनेछ। यसले म्यानुअल रूपमा कागजात तयार गर्दा हुने झन्झट र त्रुटि कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी बोलपत्रमा सम्भावित मिलेमतो, एउटै कम्प्युटरबाट धेरै बोलपत्र पेस भएको जस्ता शंकास्पद गतिविधि पहिचान गरी सचेत गराउने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो प्रविधिले जोखिमयुक्त गतिविधि पहिचान गर्न सहयोग गर्ने भए पनि त्यसका आधारमा आवश्यक छानबिन र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
ई-गभर्नेन्स एकीकरणअन्तर्गत सम्बन्धित राजस्व निकाय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रणाली जोडेर कर चुक्ता तथा कालोसूचीसम्बन्धी विवरण स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्ने योजना पनि छ। बैंक ग्यारेन्टीको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न बैंकहरूसँग प्रत्यक्ष एपीआई जडान गरी प्रमाणीकरण गर्ने सुविधा थपिनेछ।
यसका अतिरिक्त, नेटवर्क उपलब्ध नभएको आपत्कालीन अवस्थामा समेत डिजिटल लकबक्स मार्फत सुरक्षित रूपमा अफलाइन बोलपत्र पेस गर्न सकिने व्यवस्था भविष्यमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सुझाव मन्त्रालयको इमेलमा पठाउन सकिने
नयाँ बोलपत्र प्रणालीले सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि प्रणालीको प्रभावकारिता यसको वास्तविक कार्यान्वयन, नियमित सुरक्षा परीक्षण, प्राविधिक विश्वसनीयता र प्रभावकारी निगरानीमा निर्भर रहनेछ।
नयाँ बोलपत्र प्रणालीसम्बन्धी सुझाव तथा सल्लाह पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल info@moid.gov.np मा पठाउन सकिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
